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मोदी सरकार का तोहफा- केंद्रीय कर्मचारियों का DA 11% बढ़ा, इस दिन से होगा लागू

Centre Employee DA Increase: कोरोना संकट (Corona Virus) और बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. मोदी सरकार (Modi government) ने केंद्रीय महंगाई भत्ता (DA) 11 प्रतिशत बढ़ा दिया है.

Updated on: 14 Jul 2021, 05:55 PM

highlights

  • केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का लिया गया फैसला
  • डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया
  • कोरोना की वजह से केंद्र के कर्मियों का रोका गया था डीए

नई दिल्ली:

Centre Employee DA Increase: कोरोना संकट (Corona Virus) और बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. मोदी सरकार (Modi government) ने केंद्रीय महंगाई भत्ता (DA) 11 प्रतिशत बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों (centre employee) का DA 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. केद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Metting ) में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. कोरोना की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए रोका गया था.

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पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस मीटिंग में महंगाई भत्ते (DA) में कुल 11 फीसदी की बंपर बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है. डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है. कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से डीए का फायदा मिलेगा. साथ ही पेशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा. 65 लाख पेंशनधारियों को इसका सीधा फायदा होगा. 48 लाख 34 हजार केंद्रीय कर्मचारियों को DA का फायदा होगा. इससे सरकारी खजाने पर 34400 करोड़ प्रभाव पड़ेगा.

आपको बता दें कि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा था. इसके बाद दूसरी छमाही (जून 2020) में इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ था. जनवरी 2021 में यह चार फीसदी और बढ़ा था. इस तरह डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा. हालांकि सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई थी. अब डेढ़ साल बाद तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है. 

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कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था. इसके साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ था. वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी.

मालूम हो कि महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है. यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी होता है. देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है. इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है. रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है. महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है.