महाराष्ट्र सरकार का आदेश, अब सरकारी दफ्तरों में जरूरी होगा मराठी भाषा का इस्तेमाल, वरना...

महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य की स्थानीय भाषा मराठी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब सभी कर्मचारियों को मराठी भाषा का इस्तेमाल करना होगा. महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कर्मचारियों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मराठी भाषा (Marathi language)  का इस्तेमाल ना करने पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा.

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महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना पहले से ही मराठी मानस की विचारधारा को बढ़ावा देने के पक्ष में रही है. अब राज्य में सत्ता बनाने के कुछ दिन बाद ही उद्धव ठाकरे सरकार ने इस ओर कदम उठा दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी सरकारी दफ्तरों, मंत्रालयों, डिविनजल दफ्तर और निकाय कार्यालयों में मराठी भाषा के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है. आपको बता दें कि यह विभाग खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं.

Maharashtra Government issues Government Resolution (GR) directing officers to use Marathi for their official communications. Officers who fail to adhere to the GR may face delays in their annual increment. pic.twitter.com/bqOxL4psU2

— ANI (@ANI) July 1, 2020

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सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर में साफ कहा गया है कि सभी सरकारी दफ्तर, मंत्रालय, डिविनजल दफ्तर और निकाय कार्यालय में आधिकारिक इस्तेमाल के लिए लिखे जाने वाले पत्रों और अन्य संचार तरीकों में सिर्फ मराठी भाषा का इस्तेमाल करें. ऐसा ना करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी जाएगी या फिर उसकी कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट में इसकी एंट्री होगी या फिर उसका इन्क्रीमेंट पर एक साल के लिए रोक लगा दी जाएगी.

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