झारखंड: कोविड टीका न लेने वाले पंचायत चुनाव लड़ने से किये जा सकते हैं वंचित, सरकार कर रही है विचार

रांची:

कोरोना का टीका न लेनेवाले झारखंड में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित किये जा सकते हैं। मतदान के लिए भी टीकाकरण को जरूरी शर्त बनाया जा सकता है। इसपर सरकार विचार कर रही है। राज्य में आगामी दिसंबर-जनवरी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव कराये जाने के आसार हैं।

राज्य में पंचायतों के कार्यकाल एक साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। शेड्यूल के अनुसार ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही कराये जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल को दो बार विस्तार दिया। अब जबकि हालात काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं, तब चुनाव कराये की सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। साथ में, कोरोना पर नियंत्रण के उपायों को लेकर सरकार गंभीर है, इसी वजह से चुनाव में बतौर प्रत्याशी भागीदारी के लिए कोविड टीकाकरण को अनिवार्य किया जा सकता है।

साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा है कि टीका न लेने वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे लोगों को कई अन्य तरह के सरकारी लाभ से भी वंचित किया जा सकता है। चुनाव में मतदान केंद्रों पर वोट डालने के जानेवाले लोगों के टीकाकरण प्रमाणपत्र की जांच भी सख्ती से की जाएगी।

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान झारखंड के उन नौ जिलों के उपायुक्तों के साथ भी रू-ब-रू हुए थे, जहां 50 प्रतिशत से कम टीकाकरण हुआ है। इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवंबर के अंत तक 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को टीके का पहला डोज और 60 प्रतिशत लोगों को दूसरा डोज देने का लक्ष्य पूरा करने का भरोसा प्रधानमंत्री को दिया था।

झारखंड के 50 प्रतिशत से भी कम टीकाकरण वाले नौ जिले हैं। इनमें पाकुड़ में 37.1, साहिबगंज में 39.2, गढ़वा में 42.7, देवघर में 44.7, पश्चिम सिंहभूम में 47.8, गिरिडीह में 48.1, लातेहार में 48.3, गोड्डा में 48.3 और गोड्डा में 49.9 प्रतिशत आबादी को ही टीके का पहला डोज लग पाया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.