जानिए दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की ये बड़ी उपलब्धियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर यानी शुक्रवार को 71वां जन्मदिन है. इस मौके पर उन्हें देश-दुनिया से लगातार बधाई संदेश भी आ रहे हैं. इससे पहले हम बताते हैं कि निश्चित रूप से दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण ने देश की आर्थिक गति को भी प्रभावित किया है. कोरोना की दूसरी लहर से उपजे हालात से निपटने की मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी हुई है. हालांकि इसके बावजूद मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश को एक नई दिशा दी है. मोदी के कार्यकाल में उनके ऐतिहासिक फैसले से लंबे चली आ रही कई मांगें भी पूरी हुई. प्रधानमंत्री मोदी के इस विशेष दिन पर आइए आपको बताते हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के क्या-क्या विशेष उपलब्धियां रही हैं.   

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तीन तलाक विधेयक

यहां हम बात करते हैं सबसे पहले तीन तलाक मामले की. मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया. मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया था. इस विधेयक के पास होते ही लंबे समय से तीन तलाक पर चल रही कानून बनाने की मांग पूरी हुई. अब एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया है.

अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया था. बीजेपी की यह मांग जनसंघ के जमाने से थी. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ. यह उपलब्धि मोदी सरकार की अब तक का सबसे बड़ा एतिहासिक फैसला है. अनुच्छेद-370 हटते ही राज्य में लागू  35ए (विशेष नागरिकता अधिकार) भी स्वतः समाप्त हो गया था.

राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण लंबे समय से चली आ रही थी. इस विवादास्पद मुद्दे पर भाजपा ने जो संकल्प लिया था, वह संकल्प भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में पूरा हो गया. भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण पर उच्चतम न्यायालय ने 9 नवम्बर 2019 को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना. इस मामले में 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने श्रीराम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया. फिलहाल इस फैसले के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है.

सालों पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव
देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए. इस नई शिक्षा नीति को पिछले साल जुलाई में कैबिनेट ने मंजूरी दी थ. पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी. नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. वर्तमान में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है लेकिन इस नीति के लागू होने के बाद ये 5+ 3+ 3+ 4 के हिसाब से होगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए भी बड़े सुधार शामिल किए गए.

फुटकर और थोक व्यापार को MSMEs में किया शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुटकर एवं थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (Micro, Small and Medium Enterprises (MMSME) के तहत लाने का फैसला किया. मोदी ने इस फैसले को एतिहासिक बताते हुए कहा था कि फुटकर एवं थोक व्यापार को MSME के तहत लाने के फैसले के कारण फुटकर और थोक व्यापारियों को भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में कर्ज उपलब्ध हो सकेगा.

मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण
केंद्र सरकार ने इसी साल जुलाई में मेडिकल कोर्सेज के विद्यार्थियों के लिए अहम फैसला लिया था. सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत के लिए रिजर्वेशन लागू किया है. अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी विद्यार्थियों को 27 फीसदी और इकॉनोमिक्ली वीकर सेक्शन के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. केंद्र सरकार के ऐलान के बाद नई आरक्षण नीति इस साल से ही लागू हो चुकी है. 

HIGHLIGHTS

• प्रधानमंत्री अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं
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