JK विधानसभा परिसीमन के खिलाफ पाक नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पास, भारत ने दी ये चेतावनी

नई दिल्ली:

भारत सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर की विधानसभा सीटों पर परिसीमिन का काम जारी है. उप राज्यपाल मनोज सिन्हा इस मामले में लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं. वो उनके सुझाव भी ले रहे हैं. चूंकि जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजित होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, ऐसे में वहां अभी राज्यपाल शासन है. केंद्र सरकार ने कहा भी था कि तमाम जरूरी तैयारियों के बाद जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे. इसके लिए परिसीमिन का काम जारी है. इस बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिर्ची लगी, तो उसने परिसीमन के विरोध में अपनी नेशनल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया है. पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, ऐसे में पाकिस्तान कुछ न ही बोले, तो बेहतर रहेगा. 

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान को इस मामले में दखल का कोई अधिकार नहीं है. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह अंदरूनी मसला है.  उन्होंने कहा कि इस मामले में दखल देने का पाकिस्तान के पास कोई तुक नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने धोखे से पहले से ही कश्मीर की काफी जमीन हथियार रखी है, जिसे वो जल्द से जल्द खाली कर दे. 

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अरिंदम बागची ने कहा कि जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश पूरी तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और वो हमेशा बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चल रही परिसीमन की प्रक्रिया में सभी हिस्सेदारों को शामिल किया गया है और उनसे लगातार बातचीत भी की जा रही है. बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की थी और उनसे सुझाव मांगे थेय

भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना बंद करे पाकिस्तान

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान अपने घरेलू मसलों पर ध्यान दे, वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देनें से बचे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने से बचना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोके. और आतंकवाद को पालने-पोसने वाली व्यवस्था को खत्म करे. इसके साथ ही जितनी जल्दी हो सके, वो कश्मीर में कब्जाए इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दे.