शिया मस्जिदों पर आईएस के हमलों के बीच अफगानिस्तान पर बैठक की मेजबानी करेगा तेहरान
शिया मस्जिदों पर आईएस के हमलों के बीच अफगानिस्तान पर बैठक की मेजबानी करेगा तेहरान
इस्लामाबाद:
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से इस्लामिक स्टेट (आईएस) देश के विभिन्न हिस्सों में शिया मस्जिदों को निशाना बना रहा है।आईएस आत्मघाती हमलों के साथ शिया मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हमलों में शामिल रहा है। अफगानिस्तान के शिया मुसलमानों के लिए गंभीर जीवन और सुरक्षा खतरों के बीच, ईरान अफगानिस्तान पर एक बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें क्षेत्रीय पड़ोसियों को देश में चल रही सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
विवरण के अनुसार, बैठक 27 अक्टूबर को तेहरान में होगी, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कम से कम छह विदेश मंत्री भाग लेंगे।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने कहा, बैठक उन चर्चाओं को जारी रखेगी, जो देशों ने सितंबर में आभासी (वर्चुअल) बैठक के दौरान शुरू की थीं।
उन्होंने कहा, छह देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि वे सभी जातीय समूहों की उपस्थिति के साथ अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं और वे अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में कैसे मदद कर सकते हैं।
इस्लामिक स्टेट-खोरासान प्रांत (आईएसकेपी) द्वारा लक्षित हमलों के साथ-साथ पंजशीर घाटी में विद्रोही गुट के सेनानियों के खिलाफ सशस्त्र हमले पर ईरान ने तालिबान के खिलाफ एक मजबूत स्थिति ले ली है, जिसने हाल के हफ्तों में कई लोगों को मारने का दावा किया है और शिया मस्जिदों में भी धमाके किए हैं।
खतीबजादेह ने कहा, यह स्पष्ट है कि शांति और स्थिरता बनाए रखने और हजारा और शियाओं सहित सभी अफगान समूहों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तालिबान की सीधी जिम्मेदारी है।
तेहरान अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय बैठकों, चर्चाओं और सम्मेलनों का हिस्सा है और इसने स्पष्ट रूप से अमेरिका द्वारा आयोजित या भाग लेने वाली किसी भी वार्ता का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसका कहना है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता, असुरक्षा और हिंसा के पीछे मुख्य अपराधी अमेरिका है।
जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, देश बिगड़ते मानवीय और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी सहायता, परियोजनाओं और मुद्रा भंडार, जो देश की अर्थव्यवस्था के कम से कम 80 प्रतिशत को पूरा करते थे, को अवरुद्ध कर दिया गया है।
तालिबन वैश्विक शक्तियों से आह्वान करता रहा है कि वे अफगानिस्तान को मौजूदा संकट से बाहर निकालने में मदद करें और देश के बेहतर, स्थिर और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में काम करें, एक ऐसी आशा, जो दशकों से दूर है।
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