IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट में बदलाव से क्या होगा फायदा? अमित शाह ने बताया

नई दिल्ली:

IPC, CrPC and Evidence Act : देश में पहली बार आईपीसी (IPC), सीआरपीसी (CrPC) और एविडेंस एक्ट की जगह नए कानून बनने को लेकर चर्चा तेज हो रही है. IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट में बदलाव से लोगों को क्या फायदा होगा? इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को बताया है. उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में कहा कि इन कानूनों में परिवर्तन के बाद तारीख पर तारीख की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी. 

यह भी पढ़ें : MP Election: कांग्रेस की CEC की बैठक में मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की लिस्ट पर क्या हुआ फैसला, जानें यहां

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (AIPSC) में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट यह तीनों कानून करीब-करीब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे. 1860 से 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ. आने वाले समय में इन तीन कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की पृष्ठभूमि जो गृह विभाग ने बना कर रखी है उसमें तारीख पर तारीख की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी.

#WATCH उत्तराखंड: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस(AIPSC) में शामिल हुए। pic.twitter.com/7ImQyJT1Br

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2023

#WATCH IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट यह तीनों कानून करीब-करीब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे। 1860 से 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ... आने वाले समय में इन तीन कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की पृष्ठभूमि जो गृह विभाग ने बना कर रखी है उसमें तारीख पर तारीख की जो समस्या है… pic.twitter.com/4Qzjf6SU0c

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2023

यह भी पढ़ें : दिल्ली में केजरीवाल सरकार का एंटी डस्ट कैंपेन शुरू, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वजीरपुर हॉटस्पॉट का लिया जायजा

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पेश किया था. इस दौरान शाह ने कहा था कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों के अनुसार देश की आपराधिक न्याय प्रणाली 1860 से 2023 तक कार्य करती रही. अब तीनों एक्ट में बदलाव किए जाएंगे और आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा परिवर्तन होगा.