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कोरोना खतरे के बीच दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाने के लिए गृह मंत्रालय की रणनीति तैयार

देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. पिछले दो दिन से देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं.  वहीं दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान चिंता बढ़ा रहे हैं.

देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. पिछले दो दिन से देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं.  वहीं दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान चिंता बढ़ा रहे हैं.

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Kuldeep Singh
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किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने के लिए गृह मंत्रालय की रणनीति तैयार( Photo Credit : न्यूज नेशन)

देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. पिछले दो दिन से देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं.  वहीं दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान चिंता बढ़ा रहे हैं. सरकार का मानना है कि अगर किसानों में कोरोना फैलता है जो स्थिति गंभीर हो सकती है. पिछले कई महीने से किसान दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं.  बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब केंद्र सराकर इन किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की तैयारी में है. सरकार का मानना है कि अगर किसानों को कोरोना होता है तो इनसे ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है जिससे स्थिति बेकाबू हो सकती है. 

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गृह मंत्रालय ने किसानों को दिल्ली की सीमा से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार का कहना है कि पहले किसानों को बातचीत के जरिए धरनास्थल से हटने के लिए राजी किया जाएगा. किसानों को बॉर्डर से हटाने के साथ ही अन्य स्थान पर जगह देने की बात की जाएगी. अगर इसके बाद भी किसान धरनास्थल से नहीं हटते हैं तो अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से हटाया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सरकार को भी इसके लिए अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है. जल्द ही किसानों को लेकर कई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

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टिकरी और सिंघू बॉर्डर का हवाई सर्वे 
गृहमंत्रालय ने किसानों ने दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए काम शुरू कर दिया है. एक तरफ किसानों से बातचीत की रणनीति बनाई जा रही है तो वहीं टिकरी और सिंघु बॉर्डर का हवाई सर्वे भी किया गया है. दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां भी किसानों की जानकारी ले रही है कि किस बॉर्डर पर कितनी संख्या में किसान मौजूद हैं. सूत्रों का कहना है कि किसानों को हटाने के लिए सरकार दो बार उनसे बातचीत कर सकती है कि अगर इसके बाद भी किसान हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें बलपूर्वक हटाया जाएगा. 

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