Haryana Budget 2023: गौ सेवा आयोग का बजट 40 से बढ़कर 400 करोड़ हुआ, युवाओं को भी फायदा

नई दिल्ली:

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. 1 लाख 83 हजार 950 रुपये का बजट प्रस्ताव की घोषणा करते हुए सीएम खट्ट्रर ने कहा यह पिछले साल के मुकाबले 11.6 फीसदी बड़ा बजट है. सरकार ने हरियाणा के लोगों को सबसे बड़ी राहत देते हुए कहा कि इस बार किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है. साथ ही सरकार ने गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया है. यानी गौ सेवा आयोग के बजट में 100% का इजाफा किया है. इसके तहत  राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें करीब 4.6 लाख आवारा पशुओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें: UK Vegetable Crisis: सब्जी खरीदने की तय हुई लिमिट, सिर्फ 2 टमाटर प्रति व्यक्ति, ये है वजह

बुजुर्गों को बढ़ी पेंशन
राज्य में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपये का भी इजाफा किया गया है. इससे अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी. वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है. 20 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि था सभी वर्गों को ध्यान में रखकर राज्य का बजट आएगा. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों पर पूरा फोकस किया जाएगा. 

कौशल विकास में बेटियों की भागीदारी के लिए बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास में बेटियों की भागदारी बढ़ाने और युवाओं को स्व रोजगार के के लिए बड़ा ऐलान किया. अब सरकारी आईटीआई में प्रवेश लेने वाली  3 लाख रुपये वार्षिक से कम आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है. बेरोजगार युवाओं को स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार देगी. इसके साथ ही 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद लोगों के लिए एक लाख नए आवास बनाए जाएंगे.

इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए बड़ी घोषणाएं

बजट में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति बनाने का भी प्रावधान किया जाएगा.