बजट सत्र में ओबीसी कर्मचारियों के आंकड़े पेश कर सकती है सरकारः सूत्र

नई दिल्‍ली:

अगड़ी जाति (General catagory) को आर्थिक आधार पर आरक्षण (General Catagory Reservation) देने के बाद केंद्र सरकार अब अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Catagory) का वोट साधने की ओर दिख रही है. केंद्र सरकार (Modi Government) ने सभी मंत्रालयों और विभागों से उनके यहां काम करने वाले वाले ओबीसी (OBC) कर्मचारियों की संख्या उनकी जातियों के साथ उपलब्ध कराने को कहा है. माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट तैयार कर पेश करने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ेंः राम मंदिर निर्माण की रेस में अब कूदी कांग्रेस, कहा- सत्ता में आए तो बनेगा राम मंदिर

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) की ओर से 12 जनवरी को सभी मंत्रालयों और विभागों से ये आंकड़े मांगे गए थे. शुक्रवार को ओबीसी कर्मचारियों की लिस्ट सरकार को सौंपने का आखिरी दिन है.

यह भी पढ़ेंः लद्दाख में हिमस्खल, 3 लोगों के शव बरामद, 7 लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी

सूत्रों की मानें तो अगड़े वर्ग को आरक्षण देने वाले कदम के बाद पिछड़े वर्ग की तरफ से हो रहे विरोध को शांत करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है. सरकार सदन के अपने अंतिम सत्र में कमिशन की रिपोर्ट रख सकती है. 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र प्रस्तावित है, जो 13 फरवरी तक चलेगा.

यह भी पढ़ेंः सवर्ण आरक्षण पर लालू की पार्टी में फूट, रघुवंश ने किया समर्थन तो बीजेपी ने बताया 'घड़ियाली आंसू'

हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जी रुक्मिणी की अध्यक्षता वाला एक आयोग पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे को बांटने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है. आयोग ने पहले सभी मंत्रालयों को ओबीसी कर्मचारियों की लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के साथ ही मंत्रालयों को एक कंस्लटेंट पेपर भी बांटा गया था, जिसमें ये सुझाव दिए गए थे कि केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी कोटे की 10 जातियों का लगभग एक चौथाई प्रतिनिधित्व है.वहीं इसी कोटे की 1,000 जातियों को कोटा का कोई लाभ नहीं मिला है.

यह भी पढ़ेंः 10 फीसद आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्‍या आप तैयार हैं, ये दस्‍तावेज कर लें इकट्ठा

सरकार मंत्रालयों और अन्य विभागों से मांगे गए इन नए आंकड़ों की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी प्रतिनिधित्व में बदलाव करेगी और इनकी जातियों का नए सिरे से वर्गीकरण होगा. सरकार की मंशा है कि छोटी-छोटी ओबीसी जातियों को भी इस आरक्षण में समान प्रतिनिधित्व मिले.