एविएशन सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने चौथी किस्त में किया बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की चौथी किश्त की जानकारी विस्तृत रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एविएशन, कोल और पावर सेक्टर में सुधार को लेकर बड़ा ऐलान किया.

News Nation Bureau
By Yogendra Mishra

Updated on: 16 May 2020, 06:08 PM

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की चौथी किश्त की जानकारी विस्तृत रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एविएशन, कोल और पावर सेक्टर में सुधार को लेकर बड़ा ऐलान किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिविल एविएशन को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस किया. एयरलाइंस की लागत कम करने पर जोर देंगे. ज्यादा एयर स्पेस खोलने की योजना पर काम जारी है.

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PPP के जरिए 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी. इंडियन एयरस्पेस का इस्तेमाल आसान बनाया जाएगा.एयरपोर्ट नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे. इंडियन एयर स्पेस का सिर्फ 60 फीसदी इस्तेमाल जारी है. इंडियन एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक हटाएंगे. सरकार का भारत को एयरक्राफ्ट रिपेयर हब बनाने पर जोर होगा. हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बन सकते हैं. विमानों की MRO सुविधा डेवलप होगी.

एयरस्पेस बढ़ने से होगा फायदा

वित्त मंत्री निर्णला सीतारमण ने बताया कि विमानों के फ्लाइंग कॉस्ट में 1,000 करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी. वर्तमान में भारत के कुल एयरस्पेस का 60 फीसदी हिस्सा ही आम विमान कंपनियों को उपलब्ध है. लेकिन, अब इंडियन आर्मी से बातचीत करके कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी. इससे एविएशन सेक्टर को हर साल 1,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेगी. साथ ईंधन की खपत कम होगी और हवाई किराया भी कम होगा. इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा.

बढ़ेगी AAI की कमाई

बिडिंग किए गए 5 एयरपोर्ट्स में तीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मंजूरी दे दी है. पहले राउंड में इन 6 एयरपोर्ट से अब 1,000 करोड़ की कमाई होगी. वर्तमान में यह 540 करोड़ रुपये है. AAI को 2,300 करोड़ रुपये का डाउनपेमेंट भी मिलेगा.

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वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे चरण के तहत 6 नए एयरपोर्ट को PPP मॉडल के तहत चिन्हित किया है. इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी. सरकार ने बताया कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा 12 एयरपोर्ट्स से पहले और दूसरे चरण के तहत 13,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू की उम्मीद है.