कृषि बिलों को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगी विपक्षी पार्टियां, करेंगी ये मांगें

देश में कृषि बिल (Farmer Bill) को लेकर पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है. इस के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) से मिलने का समय मांगा है. विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति से अपील की जाएगी कि वह दोनों कृषि बिलों पर अपने हस्ताक्षर न करें और वापस इन्हें राज्यसभा में भेज दें.

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राज्यसभा में रविवार को क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को दी जाएगी. विपक्ष के हंगामे के बीच ही राज्यसभा में रविवार को ध्वनिमत से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी गई.

विपक्षी पार्टियों की ओर से राष्ट्रपति के सामने आठ राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड करने का मसला भी उठाया जाएगा. इसके अलावा विपक्ष इस मसले को मंगलवार एक बार फिर राज्यसभा में उठाएगा. बता दें कि कृषि बिल को लेकर कूब बवाल हो रहा है. विपक्ष के हंगामे के बीच रविवार को राज्यसभा में बिल पास हो गया, लेकिन इस दौरान संसद में काफी हंगामा हुआ. इस दौरान कई विपक्षी सांसदों ने उपसभापति की चेयर पर रखे माइक और पर्चे फाड़ दिए.

12 parties have sought time to meet the President, in connection with the farm Bills passed by Rajya Sabha without voting yesterday. The parties have requested the President to not give ascent to the Bills: Congress MP Shaktisinh Gohil pic.twitter.com/GToiljAa9i

— ANI (@ANI) September 21, 2020

राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने इस पर एक्शन लेते हुए सोमवार को कुल 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया. इनमें संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन समेत अन्य सांसद शामिल हैं. अब ये सभी सांसद सोमवार से ही धरने पर बैठे हैं, पहले ये धरना सदन के भीतर था और अब संसद परिसर में हो रहा है.

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कृषि विधेयक के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन

कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक के खिलाफ सोमवार को संसद की ओर मार्च किया. पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया. विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 रविवार को राज्यसभा में पारित हो गए थे.

पार्टी ने बताया कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार मार्च का नेतृत्व कर रहे थे. पुलिस ने उन्हें आरपी रोड पर ही हिरासत में ले लिया. दिल्ली कांग्रेस नेता प्रवेज आलम ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया है.

Source : News Nation Bureau