चुनाव आयोग ने कांग्रेस, AAP के आरोपों को किया खारिज, कहा- ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं
उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस, आप और अन्य दलों ने ईवीएम के खिलाफ शिकायत की है। वहीं चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य दलों ने ईवीएम के खिलाफ शिकायत की है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ की गई। वहीं चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया है।
चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आयोग ने कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को 'निराधार' और 'काल्पनिक' बताया।
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, 'यह पहली बार नहीं है कि इस तरह के आरोप लगे हैं और आशंका उठाई गई है। लेकिन, छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाला कोई भी इस बात को आयोग के सामने साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम में किसी तरह से जोड़तोड़ या छेड़छाड़ की जा सकती है।'
निर्वाचन आयोग ने कहा, 'इन शिकायतों के अलावा आयोग को पांच राज्यों में हुए चुनावों में राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ की कोई विशेष शिकायत या कोई ठोस सामग्री नहीं मिली। यदि कोई विशेष आरोप ठोस साक्ष्यों के साथ भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसे गंभीरता के साथ देखा जाएगा।'
आयोग ने कहा, 'अभी, आधारहीन, काल्पनिक आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे खारिज किया जाना चाहिए।' साल 2000 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 107 विधानसभा चुनावों में और तीन लोकसभा चुनावों 2004, 2009 और 2014 में किया जा चुका है।
और पढ़ें: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी का सस्पेंस, 18 मार्च को हो सकता है ऐलान
आयोग ने कहा कि वह 'चरणबद्ध तरीके से पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की तैनाती करके चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास बढ़ाएगा।' दिलचस्प है कि साल 2009 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ईवीएम की प्रमाणिकता को लेकर संदेह जताया था।
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती के ईवीएम में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में छेड़छाड़ के दावे के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अगले महीने होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों में ईवीएम के बजाए मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की है।
राज्य चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि अब ऐसा करने में बहुत देर हो गई है।
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