भारतीय चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने इलेक्टोरल बॉन्ड ( electoral bonds ) से जुड़ी जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा डाटा चुनाव आयोग को मुहैया करा दिया था, जिसके ईसी ने अब अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ चुनावी बॉन्ड मामले में कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगी. एसबीआई से प्राप्त जानकारी और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं.
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https://www.eci.gov.in/candidate-politicparty
चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में स्पाइसजेट लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, एवन साइकिल्स लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड शामिल हैं. ![publive-image]( "EC.pdf")
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चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड शामिल हैं.
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भारतीय चुनाव आयोग ने एसबीआई से प्राप्त चुनावी बांड पर डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल हैं.
ईसीआई ने एक बयान में कहा कि एसबीआई से प्राप्त डेटा को उसकी वेबसाइट पर जैसा है जहां है के आधार पर अपलोड किया गया है. एसबीआई से प्राप्त डेटा को इस पर देखा जा सकता है : http://www.eci.gov.in/candidate-politicparty एसबीआई द्वारा डेटा दो भागों में उपलब्ध कराया गया है. भाग 1 में 337 पृष्ठ हैं, जिनमें एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों के नाम और प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की राशि का उल्लेख है. भाग 2 में 426 पृष्ठ हैं, जिनमें उन राजनीतिक दलों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने बॉन्ड प्राप्त किए हैं और प्रत्येक बॉन्ड को कैश कराए जाने की तारीख लिखी हुई है. एसबीआई ने 15 फरवरी और 11 मार्च को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 12 मार्च को ईसीआई को चुनावी बॉन्ड का ब्योरा सौंप दिया. चुनाव आयोग ने कहा कि उसने लगातार और स्पष्ट रूप से डिक्लोजर व पारदर्शिता का ध्यान रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में परिलक्षित होती है और आदेश में भी इसका उल्लेख किया गया है.
Source : News Nation Bureau
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