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NEET PG काउंसलिंग में देरी से डॉक्टर्स खफा, आज से देश भर में हड़ताल

राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिग हॉस्पिटल और वीएमएमसी ने भी शनिवार से दिल्ली में ओपीडी बंद करने की घोषणा की है. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल से जुड़ने का फैसला किया है. 

Updated on: 27 Nov 2021, 06:46 AM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी में आरक्षण पर लंबित है मसला
  • ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 8 लाख की सीमा पर फंसा पेंच
  • केंद्र सरकार ने एक महीने के लिए काउंसलिंग दी है टाल

नई दिल्ली:

नीट पीजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2021 में बार-बार हो रही देरी से नाराज फेडरेशन आफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (Doctors) एसोसिएशन ने शनिवार से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. संगठन ने देशभर के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों से ओपीडी सेवाओं से अलग रहने का अनुरोध किया है. हड़ताल के आह्वान के तहत राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी शनिवार से हड़ताल का ऐलान किया है. इसके बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिग हॉस्पिटल और वीएमएमसी ने भी शनिवार से दिल्ली में ओपीडी बंद करने की घोषणा की है. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल से जुड़ने का फैसला किया है. 

देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर आए साथ
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉ सुवरंकर दत्ता ने ट्वीट कर कहा कि सांसदों द्वारा राजनीति से प्रेरित नीतियों की वजह से डॉक्टर क्यों नुकसान उठाएं? हम तत्काल नीट पीजी काउंसलिंग और भर्ती की मांग करते हैं! सरकार देशभर के डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार रहे! अधिकांश राज्यों के आरडीए ने इसमें भागीदारी की पुष्टि की है. नोटिस में आगे कहा गया है कि हम केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से रेजिडेंट डॉक्टरों की शिकायत, नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग के साथ-साथ प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाने और अदालती कार्यवाही को तेज करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह करते हैं. 

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काउंसलिंग में देरी की यह है वजह
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा मानदंड पर निर्णय लंबित है. सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा में ओबीसी के लिए 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने वाले केंद्र और मेडिकल काउंसिलिंग समिति (एमसीसी) की अधिसूचनाओं के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. केंद्र ने 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया है. केंद्र ने चार हफ्तों के लिए नीट काउंसलिंग टाल दी है. नीट परीक्षा की काउंसलिंग में देरी के फैसले का आरडीए विरोध कर रहे हैं.