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जम्मू-कश्मीर के विकास पर शाह की बैठक, बोले- विकास और कल्याण प्राथमिकता

दिल्ली गृह मंत्रालय में अमित शाह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बैठक चल रही है, बैठक में अमरनाथ यात्रा पर चर्चा की उम्मीद

Updated on: 18 Jun 2021, 07:43 PM

highlights

  • J&K के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमित शाह से मिलने के लिए MHA पहुंचे
  • बैठक में जम्मू-कश्मीर में चल रहीं विकास परियोजनाओं की समीक्षा होगी
  • द्रीय गृह सचिव, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव समेत उच्च अधिकारी भी मौजूद

नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों की समीक्षा की जम्मू-कश्मीर का सर्वांगीण विकास और कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. बैठक के दौरान, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर में 76% और केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिलों में 100% टीकाकरण लक्ष्य पूरा करने के लिए बधाई दी. जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर आज यानी शुक्रवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई. पहले केंद्र शासित प्रदेश में विकास को लेकर परियोजनाओं पर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली. इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने प्रदेश में हालातों को लेकर समीक्षा बैठक ली. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे.

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सर्वांगीण विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता

आपको बता दें कि नई दिल्ली की ओर से जम्मू-कश्मीर में कुछ बड़ा करने की योजना बनाने की सुगबुगाहट के बीच, शीर्ष सूत्रों ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि केंद्र सरकार का ध्यान दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर है। यह दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं : क्या निलंबित अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू किया जा सकता है और साल के अंत से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं या नहीं। सूत्रों की मानें तो बहुत कुछ कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान लगातार सुधार दिख रहा है. 

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बैठक में अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में कृषि आधारित उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना करने और इस आधार पर लोगों को रोजगार देने की बात कही. इसके साथ ही अधिकारियों को रोजगार से जुड़ी योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए गृहमंत्री ने यह निर्देश दिया है.