दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफेसर स्वैन के ओसीआई कार्ड पर रोक लगाने पर जवाब दाखिल करने को केंद्र को दिया और समय

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वीडन में भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन के ओसीआई कार्ड पर रोक लगाने की एक याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

केंद्र सरकार के वकील द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद अदालत ने समय दिया।

8 दिसंबर को, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था और मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया था।

स्वैन स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान विभाग में शांति और संघर्ष अनुसंधान के संकाय सदस्य हैं।

अपनी याचिका में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनका ओसीआई कार्ड फरवरी 2022 में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने वर्तमान भारत सरकार की आलोचना की थी।

उनका कहना है कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है।

ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को जारी किया जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए भारत में रहने और काम करने की अनुमति होती है।

स्वैन ने तर्क दिया था कि उनका कार्ड कथित आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह भड़काऊ भाषणों और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई विशिष्ट उदाहरण या सामग्री नहीं है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता कभी भी भड़काऊ भाषणों या भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। एक विद्वान के रूप में यह समाज में उसकी भूमिका है कि वह अपने काम के माध्यम से सरकार की नीतियों पर चर्चा और आलोचना करे।

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