दिल्ली हिंसा: यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक की जमानत याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के आरोपी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने सैफी की वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन के अनुरोध पर मामले को 22 जुलाई के लिए विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की विशेष पीठ वर्तमान में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही है।

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने याचिकाकर्ता के अनुरोध का विरोध नहीं किया। सुनवाई के दौरान जॉन ने दलील दी कि सैफी का मामला संबंधित मामलों के अन्य आरोपियों से अलग है। वकील ने यह भी कहा कि वह अपने मुवक्किल के मामले को बाकी लोगों से अलग कैसे किया जा सकता है, यह दिखाने से पहले वह अन्य सह-आरोपियों के तर्कों को समाप्त करने की प्रतीक्षा करेंगी।

10 मई को, उच्च न्यायालय ने सैफी द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया था, जिसे कथित साजिश के मामले में एक निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें उस पर आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पिछली सुनवाई में, जॉन ने तर्क दिया था कि पूरक आरोप पत्र में दिए गए बेबुनियाद बयान के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि खालिद सैफी ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से मुलाकात की थी, जो दिसंबर 2019 में बड़े षड्यंत्र के मामले में एक अन्य आरोपी है। उन्होंने यह भी दलील दी कि इस बारे में भी कोई सबूत नहीं है कि खालिद ने उसे खुरेजी में विरोध स्थल बनाने के लिए कोई निर्देश दिया था।

अन्य आरोपी - जेएनयू स्कॉलर और कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम सहित लगभग एक दर्जन व्यक्ति दिल्ली पुलिस के अनुसार कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में शामिल हैं।

शरजील और खालिद को भड़काऊ भाषणों के सिलसिले में भी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में दंगे भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सीएए और एनआरसी के समर्थकों और इनका विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ था, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की पहली यात्रा हो रही थी। हिंसा में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

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