कोरोना संकट के बीच जल्द ही संसद का सत्र शुरू होने वाला है. माना जा रहा है कि संसद का सत्र सितंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा और 4 हफ्तों तक चलेगा. बताया जा रहा है कि ये सत्र 10 सितंबर से सुरू हो सकता है. जिसमें एक दिन लोकसभा चलेगी और एक दिन राज्यसभा.
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लोकसभा के सभी सांसद सेंट्रल हॉल में बैठेंगे. वहीं राज्यसभा सांसद लोकसभा औऱ राज्यसभा में बैठेंगे. इश दौरान सभी सांसदों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखना होगा. इसी के साथ सासंद के स्टाफ को संसद भवन आने की इजाजत नहीं दी जाएगी. मॉनसून सत्र के संकेत के साथ सरकार पर 11 अध्यादेशों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का दबाव बना है. यह सत्र ऐसे माहौल में होगा, जब एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप हर तरफ फैला तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में एलएसी (LAC) पर भारत का चीन से साथ गतिरोध चल रहा है. जबकि सरकार के सामने यह चुनौती है कि उसे दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले ही इन 11 अध्यादेशों को संसद के आगामी सत्र में पारित किया जाना जरूरी है.
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अगर प्रमुख अध्यादेशों का जिक्र करें तो इनमें संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश शामिल है, जिसे 9 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया. ये अध्यादेश मंत्रियों का वेतन और भत्ते एक्ट, 1952 में संशोधन करता है. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश को 22 अप्रैल 2020 को जारी किया गया. ये अध्यादेश महामारी रोग एक्ट 1897 में संशोधन करता है. इसमें खतरनाक महामारी की रोकथाम से संबंधित प्रावधान है. जबकि तीसरे संशोधन की बात करें तो यह उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय का अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है, जिसे पांच जून 2020 को जारी किया गया था. उक्त अध्यादेश अनिवार्य वस्तुएं एक्ट 1955 में संशोधन करता है.