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कोविड के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया ये अभियान, राहुल गांधी बोले- देश को मदद की जरूरत

कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 'हैशटैग स्पीक अप सेव लाइवस' अभियान शुरू किया है.

Updated on: 11 May 2021, 12:08 PM

highlights

  • कोविड के खिलाफ कांग्रेस का अभियान
  • अभियान में राहुल गांधी भी हुए शामिल
  • राहुल बोले- देश को है मदद की जरूरत

नई दिल्ली:

भारत में कोविड मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. संक्रमण बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं. देश में  ऑक्सीजन, कोरोना संबंधी दवाइयां, प्लाज्मा आदि की बड़ी किल्लत है. इन अभावों की वजह से मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. यहां तक की कई जगहों पर मरीजों की जानें जा चुकी हैं. हालांकि कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 'हैशटैग स्पीक अप सेव लाइवस' अभियान शुरू किया है.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस अभियान में शामिल हुए हैं. उन्होंने ट्वीट करके कहा, 'हमारे देश को इस संकटपूर्ण समय में मदद की जरूरत है. आइए हम सब अपनी जान बचाने के लिए कुछ करते हैं.'

इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक! प्रधानमंत्री, वो गुलाबी चश्मे उतारो, जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं.'

उधर, कांग्रेस ने इस अभियान को शुरू करने के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संकट को ठीक ढंग से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर गंभीर आपदा और नरेंद्र मोदी सरकार की 'उदासीनता' 'असंवेदनशीलता' और 'अक्षमता' का प्रत्यक्ष परिणाम है. कांग्रेस ने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की इच्छाशक्ति की अवहेलना, महामारी पर जीत की इसकी समयपूर्व घोषणा (जो कि सिर्फ पहली लहर थी), और इसकी अनिच्छा और चेतावनी के बावजूद अग्रिम में योजना बनाने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है.'

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कांग्रेस ने कहा है कि वैक्सीन की आपूर्ति 'काफी अपर्याप्त है', और मूल्य निर्धारण नीति अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण है. कांग्रेस ने मांग की कि ऑनलाइन पंजीकरण में वॉक इन विकल्प को अनिवार्य किया जाए और पहले लाखों लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के सेक्शन को जोड़ा जाए.