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केंद्र सरकार ने तय किया वैक्सीन का कोटा, मई में इतनी खुराक खरीद सकते हैं राज्य

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यों में वैक्सीन शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया है. कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वह राज्यों को दी जाने वाली खुराकों के लिए कोटा तय कर चुका है.

News Nation Bureau | Edited By : Dalchand Kumar | Updated on: 12 May 2021, 01:28:52 PM
Vaccine

केंद्र ने तय किया कोटा, मई में इतनी वैक्सीन खरीद सकते हैं राज्य (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस ( Corona Virus ) महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है. लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन ( Vaccine ) की किल्लत है. राज्य सरकारें दावा कर रही हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है. हालांकि केंद्र सरकार ने इस बीच सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में राज्यों में वैक्सीन शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया है. कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वह राज्यों को दी जाने वाली खुराकों के लिए कोटा तय कर चुका है.

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केंद्र ने वैक्सीन विनिर्मताओं से सलाह लेकर राज्य की आबादी के आधार पर 18 से ऊपर के लोगों के लिए कोटा तय किया है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्यों को 18 से 44 साल के लोगों के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक दी जाएंगी. सरकार ने बताया है कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक का उत्पादन हो सकता है, इसे राज्यों को सीधे वैक्सीन निर्माता से खरीदने की जरूरत है. केंद्र ने कहा कि राज्य केवल तय मात्रा की डोज ही खरीद सकते है. केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया.

 उधर, अगर देश में वैक्सीनेशन की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 17,52,35,991 हो गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए केंद्र सरकार ने जो पंचकोणीय रणनीति बनाई है, उसमें टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है. यह पंचकोणीय रणनीति टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड आचरण और टीकाकरण है. केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके पूरे भारत में टीकाकरण अभियान में हाथ बंटा रही है. कोविड-19 टीकाकरण के सरल और तेज तीसरे चरण की रणनीति पर अमल किया जा रहा है. यह रणनीति एक मई, 2021 से शुरू हो गई थी.

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रणनीति में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों में से 50 प्रतिशत वैक्सीन ही केंद्र सरकार लेगी. केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों का 50 प्रतिशत हिस्सा हर महीने मुहैया करती रहेगी. इसके अलावा राज्य सरकारों को ये वैक्सीनें लगातार नि:शुल्क मिलती रहेंगी, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 18 करोड़ वैक्सीन (18,00,03,160) से अधिक खुराक नि:शुल्क निशुल्क मुहैया की है. इनमें से बरबाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर कुल 17,09,71,429 खुराकों की खपत हुई है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 90 लाख से अधिक (90,31,691) कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है. कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां वैक्सीन का हिसाब-किताब संतुलित नहीं है, क्योंकि वहां खपत (बरबाद होने वाली वैक्सीन सहित) आपूर्ति से अधिक दिखाई दे रही है. इसका कारण यह है कि इन राज्यों ने सशस्त्र बलों को दी जाने वाली वैक्सीन को अपने हिसाब में दर्ज नहीं किया है. इसके अलावा, सात लाख (7,29,610) से अधिक वैक्सीन खुराक अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएंगी.

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First Published : 12 May 2021, 01:28:52 PM

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