CBSE पेपर लीक: 25 अप्रैल को दोबारा होगी 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा, 10वी की हो सकती है जुलाई में
सीबीएसई पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 12वीं क्लास की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया है।
नई दिल्ली:
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के लीक प्रश्न-पत्रों पर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 10वीं के गणित की दोबारा परीक्षा मात्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और हरियाणा में कराई जाएगी, जबकि 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा देशभर में 25 अप्रैल को आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने कहा कि सीबीएसई 10वीं के गणित का प्रश्न-पत्र मात्र दिल्ली और हरियाणा में ही लीक हुआ था, क्योंकि इसके राष्ट्रीय स्तर पर लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है।
स्वरूप ने कहा, 'वह प्रश्न-पत्र मात्र दिल्ली और हरियाणा में लीक हुआ था और अगर दोबारा परीक्षा होगी तो वह मात्र इन राज्यों में जुलाई में होगी। इस मुद्दे पर अगले 15 दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा।'
उन्होंने कहा कि 12वीं के अर्थशास्त्र की दोबारा परीक्षा 25 अप्रैल को आयोजित होगी। लेकिन भारत के बाहर कोई नई परीक्षा नहीं होगी।
Re-examination of Class 12th exam will be on 25th April: Secretary Education #CBSEPaperLeak pic.twitter.com/V4P5IXKjpJ
— ANI (@ANI) March 30, 2018
स्वरूप ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय को ये विश्वास है कि गणित का पेपर हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के बाहर नहीं लीक हुई है और इस विश्वास के कई कारण हैं।
उन्होंने कहा कि क्लास 10 के 16,38,428 छात्रों को दोबारा परीक्षा नहीं देना होगा। इस संबंध में अंतिम फैसला जांच के बाद ही ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूरे देश में क्लास 12 के इलोनॉमिक्स की परीक्षा दोबारा इसलिये कराई जा रही है ताकि उन्हें विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस की जांच का इंतज़ार कर सकती है लेकिन क्लास 12 की परीक्षा को लेकर छात्रों से इंतज़ार नहीं कराया जा सकता है।
उन्होंने इस बात से इनकार किया कि क्लास 12 की अकाउंटेंसी की परीक्षा की प्रक्रिया के साथ किसी तरह का समझौता किया जा रहा है।
स्वरूप ने कहा, 'हमने सभी शिकायतों की समीक्षा की है। हर मामले में पाया गया कि लीक की जांच सही नहीं है।'
और पढ़ें: SC/ST एक्टः SC के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका
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