बोइंग की भारत में फील्ड अस्पताल स्थापित करने की योजना

कोरोना की दूसरी लहर ने देश में इस कदर कोहराम मचाया कि अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं की भारी किल्लत देखने को मिली. वही एयरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत में कोविड मरीजों के इलाज के लिए फील्ड अस्पताल स्थापित करने के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और राज्य सरकारों के साथ करार किया है. तदनुसार, एयरोस्पेस प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पांच राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है. पिछले कुछ दिनों के दौरान बोइंग इंडिया ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्य सरकारों से संपर्क किया है. बोइंग की भारत कोविड राहत प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में पहल में पांच राज्यों में से प्रत्येक में ऐसी सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जो महामारी के पुनरुत्थान का सामना कर रहे हैं. कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बोइंग संबंधित राज्य सरकार और एनजीओ भागीदारों, डॉक्टर्स फॉर यू और केयर यूएसए के संयुक्त प्रयास द्वारा एक साझेदारी मॉडल के माध्यम से धन, भूमि और उपयोगिताओं, सुविधा, उपकरण, डॉक्टरों के साथ-साथ दवाएं प्रदान की जाएंगी. राज्य सरकारें बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराएंगी, जबकि डॉक्टर्स फॉर यू मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ मुहैया कराएगी.

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इस तरह की पहली सुविधा जल्द से जल्द शुरू होने की उम्मीद है. बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने कहा, हम भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए बोइंग के एक करोड़ डॉलर के आपातकालीन सहायता पैकेज को तैनात करने के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा, उस प्रयास के हिस्से के रूप में, हम सबसे अधिक प्रभावित समुदायों को चिकित्सा आपूर्ति और आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सहित राहत प्रदान करने के लिए भारत भर में चिकित्सा, सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं. पिछले महीने, बोइंग ने भारत की कोविड -19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए एक करोड़ डॉलर के आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की थी. फिलहाल भारत में बोइंग के 3,000 कर्मचारी हैं.

HIGHLIGHTS

• एयरोस्पेस प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों से बातचीत कर रहा
• डॉक्टर्स फॉर यू मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ मुहैया कराएगी
• राज्य सरकारें बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराएंगी

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