गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से सुलझा असम-मिजोरम विवाद, दोनों राज्य इस बात पर सहमत

असम-मिजोरम सीमा ( Assam-Mizoram Border dispute ) पर हाल ही में हुई हिंसक झड़पों से पुलिस, व्यापारी, कार्यकर्ता- सभी वर्गो के लोग बेहद निराश हैं. दो पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के बीच झड़पों में असम पुलिस ( Assam Police ) के छह कर्मियों की मौत के अलवा, लगभग 100 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है. दोनों राज्यों के बीच जानी तनाव को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है. गृह मंत्रालय के अनुसार अब दोनों ही राज्य विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं.

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गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब दोनों राज्यों में विवादित स्थल से स्थानीय पुलिस हटाई जाएगी और उसकी जगह अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी. आपको बता दें कि बुधवार को असम- मिजोरम के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय में मुलाकात की. इस दौरान दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने में सहमत हो गए. गृह मंत्रालय के अधिक ारियों के साथ दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की करीब ढाई घंटे तक बैठक चली. इस बातचीत में दोनों ही राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और उच्च अधिकारी मौजूद थे.

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उत्तरी मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और ममित जिले दक्षिणी असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के साथ 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्यों से संबंधित हजारों परिवार अंतर-राज्यीय सीमाओं के दोनों ओर रहते हैं और उनमें से कई के पास छोटी-छोटी दुकानें, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियां हैं, जबकि कुछ लोग दोनों राज्यों के बीच लोगों और सामग्रियों को ले जाने वाले वाहन चलाते हैं। इस बीच, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने बुधवार को लोगों से शांति और शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बड़ी मुश्किल की इस घड़ी में शांति बनाए रखें और शांति को बढ़ावा दें। मिजोरम केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मदद से एक सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद करता है।" मिजोरम के गृह सचिव, पी. लालबियाकसांगी ने बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव को सोमवार से असम द्वारा आर्थिक नाकेबंदी और मिजोरम को आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न की आपूर्ति को प्रभावित करने वाली रेलवे लाइनों को तोड़े जाने को लेकर एक पत्र भेजा।

Source : News Nation Bureau