लालकिला हिंसा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, उपद्रवियों की जल्द पहचान हो

26 जनवरी को दिल्ली के लालकिला में हुई हिंसा और उपद्रव करने वालों की अब खैर नहीं है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब दिल्ली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ ऐक्शन मोड में आ चुके हैं. गृहमंत्री ने गणतंत्र दिवस को राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में शामिल लोगों की जल्द से जल्द पहचान करने का आदेश दिया है.  अमित शाह ने हिंसा की घटना के दूसरे दिन बुधवार को दिल्ली के ताजा हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक  की जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि हिंसा एवं देशविरोधी गतिविधियों में शामिल एक भी व्यक्ति कानून की पकड़ से छूटना नहीं चाहिए. 

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दिल्ली हिंसा में अब तक 25 FIR 50 लोग नामजद
26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों को लेकर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा में अब तक 25 एफआईआर दर्ज कर ली है. आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा में शामिल रहे 50 उपद्रवियों के खिलाफ नामजद मामले भी दर्ज किए हैं. वहीं, हिंसा में संलिप्त पाए गए लगभग 70 उपद्रवियों पर पुलिस ने अपना शिकंजा भी कस लिया है. इन लोगों में से लगभग 20 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि लगभग 50 लोगों को अभी भी हिरासत में रखा गया है.  आपको बता दें कि बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने गृह मंत्री शाह को इन दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई की पूरी जानकारी दी.

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उपद्रवियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस अगले कुछ दिनों में दिल्ली हिंसा के दौरान लगे सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालेंगे और वो उपद्रवियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और उनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करेंगे, साथ ही दिल्ली पुलिस की नजर उन लोगों पर भी रहेगी जो लोग इन किसानों को उकसा रहे थे. वहीं इस बात की भी दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि इतना बड़ा बवाल काटने के लिए फंड और संसाधन कहां से उपलब्ध करवाया गया. मीडिया सूत्रों के मुताबिक पहचान में आने वाले सभी उपद्रवियों, किसान संगठनों के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होना तय है.

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गिरफ्तार किसान नेताओं पर चल सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस
मीडिया में आईं खबरों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर किसान नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकता है. क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के लिए इन किसान नेताओं के पास इतना पैसा कहां से आया ये बड़ा सवाल पैदा कर रहा है. आपको बता दें कि सरकार को शक है कि कुछ किसान नेता देशविरोधी संगठनों से फंडिंग ले रहे हैं. दिल्ली पुलिस और सरकार इस मामले पर फिलहाल ईडी कानूनी सलाह लेने वाले है जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

Source : News Nation Bureau