Corona पर अधीर रंजन चौधरी NDA सांसदों से भिड़े, दी इस्तीफे की धमकी

नई दिल्ली:

संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की बैठक के दौरान इसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) और सत्तारूढ़ एनडीए के सांसदों के बीच उस वक्त तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब कांग्रेस नेता ने समिति की बैठक में कोविड रोधी टीकाकरण (Corona Vaccine) के मुद्दे पर चर्चा का प्रयास किया. उन्होंने कहा, 'देश में हालात ठीक नहीं हैं. सरकार को वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए.' कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद यह पीएसी बैठक हुई और इसमें मौजूदा साल के लिए चर्चा किए जाने वाले विषयों को अंतिम रूप दिया जाना था. सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान चौधरी कोरोना महामारी की स्थिति से जुड़े केंद्र सरकार के प्रबंधन की आलोचना करते हुए एक बयान पढ़ने लगे जिसका बीजेपी के जगदंबिका पाल और जदयू के राजीव रंजन सिंह समेत सत्तापक्ष के कई सांसदों ने विरोध किया और कहा कि यह टिप्पणी नियमों के अनुरूप नहीं है.

...तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा
बैठक में अपने वक्तव्य के दौरान चौधरी ने सुझाव दिया कि टीकाकरण अभियान के मुद्दे को समिति की चर्चा में शामिल किया जाए. उनके इस सुझाव का एनडीए के सांसदों ने विरोध किया. सूत्रों के अनुसार, चौधरी के वक्तव्य के दौरान जब एनडीए सांसद टोका-टाकी करने लगे तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर वह कुछ अनुचित कह रहे हैं तो पीएसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे. अपने विरोध को सही ठहराते हुए एनडीए सांसदों ने कहा कि पीएसी का व्यापक मकसद केंद्र सरकार के राजस्व और खर्च का ऑडिट करना है। इसका बुनियादी काम संसद में पेश होने वाली कैग रिपोर्ट की छानबीन करना है. इस बारे में पूछे जाने पर बीजद सांसद भृर्तुहरि महताब ने बैठक के ब्यौरे का खुलासा करने से इनकार किया. हालांकि यह जरूर कहा कि नियमों के मुताबिक, पीएसी में चर्चा के लिए विषयों का फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः बंगाल बीजेपी को मुकुल देंगे झटका, बीजेपी एमएलए-एमपी टीएमसी के संपर्क में

कैग से इतर मसले उठाने पर विवाद
अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'जब तक 70 से 80 फीसदी लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता, हर्ड इम्युनिटी नहीं बन पाएगी. हालात में सुधार संभव नहीं होगा.' पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं. इससे पहले पहली लोकसभा से 16वीं लोकसभा तक कई बार पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मसले स्वतः संज्ञान लेकर पीएसी में उठाए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के सांसदों ने इसका विरोध किया और कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सिर्फ कैग की रिपोर्ट और उनकी समीक्षा से जुड़े मसले ही उठाए जा सकते हैं. इसको लेकर बुधवार पीएसी की बैठक में तीखी बहस हुई. बीजेपी के सांसदों ने मांग की कि गैर कैग से जुड़े मसलों पर चर्चा के लिए वोटिंग होनी चाहिए.