आम आदमी पार्टी बोली जनता के लिए चाइनीज एप बैन, बीजेपी के लिए 'चैन'

आम आदमी पार्टी ने इस बात का दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी चाइनीज एप का इस्तेमाल कर रही है. आप आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक बीजेपी का लेटर हेड ट्वीट किया गया है. यह लेटर हेड कैम स्कैन से स्कैन किया गया है. आपको बता दें कि कैम स्कैन भी एक चाइनीज एप है और यह एप भी भारत सरकार के द्वारा बैन किए गए 59 चाइनीज एप को बैन कर दिया था. यहां आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का यह लेटर हेड नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह का है जिसे चाइनीज एप कैम स्कैन द्वारा स्कैन करके भेजा गया है. 

BJP using banned Chinese Apps? pic.twitter.com/3vUKEAFtzN

— AAP (@AamAadmiParty) July 27, 2020

आपको बता दें कि इसके पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चीन के 59 मोबाइल एप पर बैन लगा दिया था. भारत सरकार के इस फैसले से ड्रैगन बौखला गया था और भारत को इसका बड़ा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली थी. आपको बता दें कि जो चीन अपने देश में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को अपने सर्वर पर खुलने भी नहीं देता अब वही चीनी एप पर बैन से बौखलाया हुआ है. चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारत को डोकलाम से भी ज्यादा अंजाम भुगतने के बारे में चेताया है.

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ग्लोबल टाइम्स ने दी थी भारत को धमकी
ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीनी एप पर बैन एक राजनैतिक कदम है. भारत सरकार ने सोमवार को चीन को बड़ा झटका देते हुए यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, शेयर इट सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला उसके ‘चीन के सामान का बहिष्कार’ अभियान के लिए एक बड़ा समर्थन है. चीनी कंपनियों पर अपनी 'राजनीतिक नकेल' कस कर खुले तौर पर अपमानित किया है. भारत को चीन के साथ आर्थिक युद्ध के परिणामों को कम नहीं आंकना चाहिए. भारतीय राष्ट्रवाद को डोकलाम संकट से अधिक नुकसान हो सकता है.

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चीनी दूतावास ने जताई थी आपत्ति
भारत में चीनी दूतावास ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई है. एंबेसी के प्रवक्ता जी रान्ग (Ji Rong) ने कहा कि चीनी पक्ष गंभीरता से चिंतित है और इस तरह की कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीनी एप को टारगेट किया गया है. भारत का मापदंड चुनिंदा और भेदभावपूर्ण है. यह कदम उचित और पारदर्शी प्रक्रियाओं के विरुद्ध है. इसके साथ ही यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन भी है. यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई-कॉमर्स की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ भी है, और उपभोक्ता हितों और भारत में बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल नहीं है.