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kerala local body elections
केरल में शनिवार को स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव का माहौल साफ कर दिया है. सत्तारूढ़ CPI(M) की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को राज्यभर में बड़ा नुकसान हुआ है. वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में काफी जोरदार वापसी की है. इस दौरान BJP की अगुवाई वाले NDA ने अपनी खास पकड़ बनाई है.
भाजपा ने शहरी इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई
केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है. इस बार के परिणाम लेफ्ट के लिए अनुकूल नहीं माने जा रहे हैं. राज्य के कई जिलों में लेफ्ट के परंपरागत गढ़ों में उसे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. कांग्रेस गठबंधन को बड़ा फायदा हुआ. वहीं भाजपा ने शहर इलाकों में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय हो सकते हैं.
छह नगर निगमों में चार पर कांग्रेस की अगुवाई वाली UDF ने जीत दर्ज की है. वहीं एक-एक नगर निगम LDF और NDA के हिस्से आई है. नगर पालिकाओं की बात की जाए तो 86 में से 54 पर UDF को जीत मिली. LDF 28 पर सिमट कर रह गई. NDA ने दो नगर पालिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है. तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एनडीए को बड़ी जीत मिली है. यहां पर 101 में से 50 वार्डों में जीत मिली है.
941 में से 504 पंचायतों पर कब्जा जमाया
ग्राम पंचायत स्तर पर कांग्रेस गठबंधन ने खास प्रदर्शन किया. यहां पर 941 में से 504 पंचायतों पर कब्जा जमाया. इस दौरान LDF को 341 और NDA को 26 पंचायतों पर जीत दर्ज की. ब्लॉक पंचायतों में LDF ने 63 और UDF ने 79 सीटें जीतीं हैं. वहीं जिला पंचायत स्तर पर दोनों गठबंधनों को सात सीटें मिलीं. ग्रामीण केरल में कांग्रेस की ऐतिहासिक बढ़त पहली बार देखने को मिल रही है. वहीं केरल के ग्रामीण स्थानीय निकायों में कांग्रेस की उपस्थिति मजबूत हुई है.
चुनाव के परिणामों से मिले अहम संकेत
2010 में जब कांग्रेस ने निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था. इसके अलगे साल 2011 में UDF ने अपनी सरकार का गठन किया था. वहीं इसके उलट 2020 के निकाय चुनावों में LDF को जीत मिली थी. इसके बाद 2021 में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करके रिकॉर्ड बनाया था. अगर इस पैटर्न को देखें तो नतीजों को लेफ्ट सरकार के खिलाफ माना जा रहा है. इसके एक अहम संकेत में रूप में देखा जा रहा है.