मणिपुर को मिला नया मुख्यमंत्री, 'नेमचा किपगेन और लोसीई दीखो' बने नए डिप्टी सीएम

Manipur News: मणिपुर में लंबे समय बाद एक बार फिर लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हो गई है. बीजेपी विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह शपथ समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

युमनाम खेमचंद सिंह का शपथ ग्रहण ऐसे समय में हुआ है, जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला लिया था. गृह मंत्रालय (MHA) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई.

#WATCH | Imphal: BJP Manipur Legislature Party leader Yumnam Khemchand Singh takes oath as the Chief Minister of Manipur

Governor of Manipur Ajay Bhalla administers the oath at the Lok Bhavan. pic.twitter.com/Ri1Et4J0Oa

— ANI (@ANI) February 4, 2026

13 फरवरी 2025 से लागू था राष्ट्रपति शासन

बता दें कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था. अब लगभग एक साल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी उस घोषणा को वापस ले लिया है. इस संबंध में भारत के राजपत्र (असाधारण) में एक नई अधिसूचना प्रकाशित की गई है.

कब हुआ समाप्त

राजपत्र में जारी ‘प्रोक्लेमेशन’ के मुताबिक, राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि 4 फरवरी 2026 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त माना जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए यह फैसला लिया गया है.

ये बने 2 उप मुख्यमंत्री

#WATCH | Imphal: Deputy CMs Nemcha Kipgen and Losii Dikho take oath as the Deputy Chief Ministers of Manipur

Governor of Manipur Ajay Bhalla administers the oath at the Lok Bhavan. pic.twitter.com/f7Koy1jhpb

— ANI (@ANI) February 4, 2026

मुख्यमंत्री के साथ ही नेमचा किपगेन और लोसीई दीखो ने मणिपुर के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. तीनों नेताओं को राज्यपाल अजय भल्ला ने लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. नई सरकार के गठन के बाद मणिपुर में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है. माना जा रहा है कि अब राज्य में विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों को गति मिलेगी. लंबे समय से राष्ट्रपति शासन के कारण रुकी हुई कई योजनाओं को भी अब आगे बढ़ाया जा सकेगा.

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