Explainer: मणिपुर में 'तायक्वोंडो किक' से राजनीतिक कमबैक, बिरेन का 'राउंड' खत्म; खेमचंद सिंह जल्द लेंगे CM की शपथ

Manipur new CM: मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है. लेकिन इन दिनों ये बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है. लगभग एक साल तक चले प्रेसिडेंट रूल के बाद अब यहां युमनाम खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री पद बनने जा रहे हैं. उम्मीद है कि अब राज्य में राजनीतिक स्थिरता आएगी. बता दें मणिपुर की जटिल सामाजिक-जातीय संरचना देश की बड़ी तस्वीर को प्रभावित करती है. आइए आपको मणिपुर की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं. इस खबर में आपको राज्य के इतिहास से लेकर वर्तमान नेताओं तक और मणिपुर क्यों देश के लिए अहम है इस बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं.

मणिपुर की राजनीतिक जड़ें, इतिहास पर एक नजर

मणिपुर की कहानी सदियों पुरानी है. पहले यह एक शक्तिशाली राज्य था, जिसने अपने पड़ोसी क्षेत्रों से संघर्ष किया और अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बनाई. फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया. लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद यह एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा. इसके बाद 1949 में महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके बाद मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया. 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला लेकिन इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों में असंतोष की जड़ें गहरी होती गई, दरअसल, कुछ लोग विलय के खिलाफ थे. 

#WATCH | Manipur | Independent MLA from Keishamthong, Nishikant Singh Sapam says,"...A Manipuri Kuki lady, Nemcha Kipgen, has been made the Deputy CM...Let's hope Manipur will prosper." pic.twitter.com/1h0UNI6HLa

— ANI (@ANI) February 4, 2026

देश की राजनीति में मणिपुर क्यों इतना महत्वपूर्ण है?

देश की राजनीति में मणिपुर काफी महत्वपूर्ण है. जानकारी के अनुसार राज्य की आबादी मुख्य रूप से 3 समुदायों में बंटी हुई है. पहली मीटेई जो यहां बहुसंख्यक करीब 53% हैं. दूसरे कुकी जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं) और तीसरे नागा  जो राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बसे हुए हैं. यह विभाजन राजनीति को प्रभावित करता है. घाटी वाले इलाके आर्थिक रूप से मजबूत हैं जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लोग अक्सर संसाधनों की कमी से जूझते आए हैं. बता दें 1930-40 के दशक में यहां महिलाओं की अगुवाई में 'नूपी लाल' आंदोलन जैसे विद्रोह हुए तो से विद्रोह चावल की कीमतों के खिलाफ शुरू हुए थे जिन्होंने बाद में राजनीतिक सुधारों की मांग का रंग ले लिया. आजादी के बाद कांग्रेस और फिर बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां यहां मजबूत हुईं लेकिन स्थानीय मुद्दे जैसे स्वायत्तता की मांग और जातीय संघर्ष हमेशा राज्य की राजनीति में हावी रहे.

वायलेंस से प्रेसिडेंट रूल तक, हाल की उथल-पुथल की जानें पूरी कहानी

पिछले कुछ सालों में मणिपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है. 2022 में यहां बीजेपी ने चुनाव जीते और एन. बिरेन सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने. लेकिन 2023 से मीटेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी जिसकी वजहें भूमि अधिकार ट्राइबल स्टेटस और ड्रग ट्रेड से जुड़ी रहीं. इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए और राज्य में अस्थिरता फैल गई. 2025 में बिरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया जिसके बाद यहां फरवरी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया. यह दौर मणिपुर के लिए कठिन रहा इस बीच यहां सुरक्षा बलों ने बफर जोन बनाए रखे लेकिन समुदायों के बीच अविश्वास भी गहराता गया. अब एक साल बाद बीजेपी-नीत एनडीए सरकार बन रही है जो जातीय संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनने जा रहे नए सीएम

मणिपुर की राजनीति में नेता अक्सर जातीय प्रतिनिधित्व पर आधारित रहे हैं जो राज्य की एकता और विभाजन दोनों को दर्शाते हैं. अब युमनाम खेमचंद सिंह यहां के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. बता दें 62 साल के खेमचंद मीटेई समुदाय से हैं और सिंगजामेई से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं. वह 2017-2022 तक विधानसभा स्पीकर रहे फिर बिरेन सिंह सरकार में मंत्री भी बने. जानकारी के अनुसार वह तायक्वोंडो के टीचर हैं और हाल ही में कुकी राहत कैंपों का दौरे कर वह मीडिया की सुर्खियां में छा गए थे. बीजेपी में वह एक संतुलित चेहरा माने जाते हैं जिन्होंने बिरेन सिंह के खिलाफ असंतोष जाहिर किया था.

मणिपुर पर क्यों पड़ोसी राज्यों की नजर? 

मणिपुर सिर्फ एक छोटा राज्य नहीं बल्कि भारत की पूर्वोत्तर नीति का केंद्र भी है. दरअसल, राज्य की सीमा म्यांमार से लगी हुई हैं, जिससे यहां से ड्रग तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग और उग्रवादी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए हमेशा चुनौती रही हैं. 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत मणिपुर एशियाई बाजारों से जुड़ने का गेटवे है लेकिन जातीय संघर्ष इसे बाधित करते हैं. ड्रग ट्रेड ने राजनीति को भी प्रभावित किया है जहां कुछ ग्रुप्स इससे जुड़े हैं. राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर की अस्थिरता पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को प्रभावित कर सकती है और केंद्र सरकार के लिए यह एक टेस्ट केस है कि कैसे जातीय विविधता को संभाला जाए. अगर यहां शांति बनी,तो यह देश की एकता का प्रतीक बनेगा वरना यह अलगाववाद की आग को भड़का सकता है.

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