छत्तीसगढ़ सरकार से 1000 रुपये का लाभ ले रही हैं Sunny Leone! पति का नाम Johnny Sins; जानें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़े का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां सनी लियोनी का नाम भी योजना के लाभार्थियों के सूची में है. अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की तो क्या सामने आया, आइये जानते है...

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Jalaj Kumar Mishra
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Mahtari Vandan Yojana beneficiaries allegedly Sunny Leone and Johnny Sins

Johnny Sins and Sunny Leone (File)

छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना का लाभ सनी लियोनी (Sunny Leone) भी ले रही है. छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के ध्यान में जैसे ही ये मामला आया, तुरंत इसकी जांच शुरू हो गई. योजना में सनी लियोनी के पति का नाम जॉनी सिंस (Johnny Sins) दर्ज है. जॉनी सिंस अड्ल्ट फिल्म स्टार है. 

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मामले की जांच शुरू हुई तो सामने आया कि बस्तर के एक व्यक्ति ने योजना का लाभ लेने के लिए सनी लियोनी के नाम पर फर्जी दस्तानवेज बनाए. जिस योजना के तहत सनी लियोनी का नाम दर्ज है, उस योजना का नाम- महतारी वंदन योजना है. योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाते हैं. 

जांच में ये सामने आया

मामला सामने आने के बाद बस्तर कलेक्टर हारिस एस ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जांच के निर्देश दिए. उन्होंने योजना से जुड़े खाते को फ्रीज करने, योजना की राशि को वसूलने और जुर्म में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए. जांच में पाया गया कि वीरेंद्र जोशी नाम के युवक ने महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए आंगबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाए. योजना की रकम जैसे ही फर्जी लिंक्ड खाते में आती थी, उसके बाद जोशी फर्जी खाते से धन अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था. मार्च 2024 से वह योजना का लाभ ले रहा था. 

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 सरकार को धोखा देने के आरोप में पुलिस ने वीरेंद्र जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. उसका अकाउंट भी पुलिस ने फ्रीज कर दिया है. पुलिस ने वेदमती जोशी और सुपरवाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की सिफारिश की है. वीरेंद्र से अब योजना की रकम वसूलने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है. 

क्या है महतारी वंदन स्कीम

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024 में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है. महतारी वंदन योजना का उद्देश्य है कि अधिक उम्र की विवाहिता, विधवा, तलाकशुदा या फिर पति द्वारा छोड़ दी गई महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना है. सरकार इन महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देती है. पात्र मानदंडों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को योजना में शामिल किया गया है. परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो.

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