भाजपा प्रायोजित ठेकेदार दुष्प्रचार कर रहे : शिवकुमार

बेंगलुरु:

कर्नाटक में ठेकेदारों और कांग्रेस सरकार के बीच विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री डीके. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि यह सिर्फ भाजपा प्रायोजित (स्पॉन्सर्ड) ठेकेदारों द्वारा किया गया दुष्प्रचार है।

डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी. केम्पन्ना और अन्य ने स्पष्ट किया है कि सरकार के किसी भी मंत्री ने कमीशन नहीं मांगा है।

उन्होंने कहा कि मैं 33 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियां जानता हूं। भाजपा नेताओं ने कई घोटाले किए हैं और मैं उन्हें साबित करूंगा। इस मामले के संबंध में जांच के आदेश दिये गये हैं।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भाजपा सोच रही थे कि जब वे सरकार चला रहे थे तो हम सो रहे थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ है। अगर वे समझदारी से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी जानते हैं।

भाजपा को बिलों को मंजूरी देनी चाहिए थी। उनके पास फंड जारी करने के सारे अधिकार थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने अभी तक एक भी काम के लिए सहमति नहीं दी है, रिश्वत कहां मांगी जा सकती है?

शिवकुमार ने कहा कि वह आपको भाजपा सरकार के दौरान किए गए कार्यों का परीक्षण कराएंगे। हम कर्नाटक के लोगों को अच्छा शासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में पारदर्शी प्रशासन हो। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मेरा राजनीतिक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है।

केम्पन्ना एक सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वह मुझसे आकर मिले और भाजपा सरकार के समय से लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी ने फंड जारी क्यों नहीं किया? मैंने भाजपा सरकार के समय हुए कार्यों को देखने के लिए आईएएस अधिकारियों की एक टीम बनाई है।

वे कार्यों की जांच करेंगे। हम किसी ठेकेदार या बिल्डर को परेशान नहीं करना चाहते और निष्पक्षता से उनकी मदद करेंगे। शिवकुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है।

इसके पीछे बीजेपी नेता डॉ सीएन अश्वथ नारायण, गोपालैया और आर अशोक हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रायोजित ठेकेदार अपना प्रचार कर रहे हैं। वे हमारी पांच गारंटी को पचा नहीं पा रहे हैं। वे ईर्ष्यालु हैं, उनके कार्यकर्ता उनसे सवाल कर रहे हैं कि वे ऐसी योजनाएं क्यों नहीं दे सके।

ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बिलों का भुगतान बंद कर दिया है। लेकिन, बीजेपी ने दावा किया है कि शिवकुमार ठेकेदारों से 15 फीसदी कमीशन की मांग कर रहे हैं और लंबित बिलों को तत्काल जारी करने की भी मांग की है।

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