नागा नेता एससी जमीर ने कहा- कानून हमेशा नैतिकता से जुड़ा होता है...

नई दिल्ली:

वरिष्ठ नागा नेता एससी जमीर ने शनिवार को मोदी सरकार के फैसले पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि न्यायशास्त्र के कानून का हमेशा नैतिकता के साथ मजबूत संबंध होगा। यह सिद्धांत मानव जाति के अस्तित्व से पहले से मौजूद है।

जमीर ने कहा किआइए एक साधारण बात समझें, कानून हमेशा सर्वोच्च होता है और इसका हमेशा नैतिकता से गहरा संबंध होता है। इसलिए, दुनियाभर के सभी धार्मिक ग्रंथ मानव जाति को झूठ बोलने, धोखाधड़ी, बेईमानी, चोरी, व्यभिचार आदि से रोकते हैं। लेकिन, अधिकांश नैतिक कानून मौखिक हैं, उनका अभी भी पालन और सम्मान किया जाता है।

नए कदम और नए नामकरण पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हल्के अंदाज में मैं कहूंगा, हमारे विविधतापूर्ण देश में अंग्रेजी उपयोग के आदी कई लोगों को नए नामों से परिचित होना मुश्किल होगा।

दरअसल, शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए विधेयकों में कहा गया है कि 1860 की भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से बदला जाएगा। जबकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता का नया नाम होगा और भारतीय साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेगा।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुके जमीर ने कहा, लेकिन, सैद्धांतिक रूप से मैं गृह मंत्री अमित शाह की बात से सहमत हूं कि नए कानून न्याय सुनिश्चित करेंगे न कि सजा सुनिश्चित करेंगे... यही किसी भी कानून की भावना होनी चाहिए।

न्यायविद् निश्चित रूप से हर युग में उच्च सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने ही कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि यही कारण है और यह उनकी बुद्धिमत्ता के कारण है कि नई सदी में लगभग सभी देशों में संहिताबद्ध कानून हैं।

जमीर ने कहा, यह सुनिश्चित करने के संदर्भ में कि कानून को केवल अपराधी को दंडित करने के बजाय न्याय की तलाश करनी चाहिए, मुझे कहना होगा कि मानव मन और हृदय अद्वितीय संश्लेषण करते हैं। एक कानूनी पेशेवर की तुलना में मैंने इसे एक राजनेता के रूप में बेहतर ढंग से समझना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, मैं आपको उदाहरण दूंगा। आपातकाल के दौरान, मैंने लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा दी और उस समय मेरे ग्राहक अधिकतम अंडे या नागा चावल बियर उपहार के रूप में देने में सक्षम थे। दो अजीब, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों का मुझे बचाव करना पड़ा। एक हत्या का मामला, जिसमें मोन जिले के लोंगचिंग गांव का एक युवक आरोपी था। उसने असम राइफल्स के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कथित तौर पर असम राइफल्स का जवान उसकी मंगेतर के घर अक्सर आने लगा था।

जमीर ने याद करते हुए कहा, उनके बचाव पक्ष के वकील के रूप में, मैंने उनसे निजी तौर पर यह कहने के लिए कहा था कि यह आकस्मिक था और जानबूझकर नहीं... लेकिन, आप शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे, आरोपी ने सीधे मना कर दिया। उसने गर्व से कहा कि जवान ने उसकी मंगेतर को बिगाड़ने की कोशिश की और उन्होंने उसे उसी तरह मार डाला।

नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने टिप्पणी की, इस प्रकृति के मामले में कानून के उचित प्रावधानों की आवश्यकता है।

जमीर ने आगे कहा, मुझे मजिस्ट्रेट की निरंकुशता को प्रदर्शित करने वाला एक और मामला याद है, जहां उन्होंने एक गरीब ग्रामीण पर सिर्फ इसलिए 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, क्योंकि उसका बेटा नागा राष्ट्रीय आंदोलन (विद्रोही) में था।

सामान्य किसान के पास जुर्माना भरने का कोई साधन नहीं था। वह मदद के लिए मेरे पास आया। मैंने मजिस्ट्रेट से आदेश वापस लेने के लिए कहा... मजिस्ट्रेटों की मनमानी के कारण अक्सर निर्दोष लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कुछ साल पहले मैं अक्सर सोचता था, मैं इन पर कुछ किताबें लिखूंगा। एक किताब है हाउ जजेज थिंक, मुझे लगता है कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे एक आकस्मिक और एक बार का अपराधी/अभियुक्त सोचता है।

जमीर ने यह भी कहा, प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधुनिक दुनिया में गंभीर अध्ययन तब किया जाना चाहिए, जब कोई मशीन या आपकी वैज्ञानिक उपलब्धि किसी दुर्घटना में 100 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हो।

तकनीकी त्रुटियों या जंग लगने आदि के कारण। मशीनें सैकड़ों यात्रियों या श्रमिकों की जान ले सकती हैं, यहां तक कि जिस वैश्विक स्तर पर मैं अध्ययन कर रहा था, वहां ऐसी घटनाओं में पीड़ित मनुष्यों के लिए कोई प्रभावी समर्थन नहीं है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

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