International Women's Day: महिलाओं के लिए सरकार चलाती है ये खास योजनाएं, आर्थिक रूप से देती है मजबूती

International Women's Day: इंटरनेशनल वुमन्स डे आना वाला है, इस मौके पर हम आपको उन खास योजनाओं के बारे में बताएंगे, जो महिलाओं के आर्थिक विकास को सोचकर बनाई गईं हैं.

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Jalaj Kumar Mishra
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International Women's Day

International Women's Day: भारत सरकार देश के लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है. योजनाओं लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है. अभी इंटरनेशनल वुमन्स डे आने वाला है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिनका लाभ सिर्फ महिलाओं को ही मिलता है. 

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दो प्रकार की योजना चलाती है सरकार

सरकार योजनाओं की मदद से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है. केंद्र सरकार ही सिर्फ महिलाओं के उत्थान और उनके विकास के लिए योजनाएं लेकर आती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. राज्य सरकार भी प्रदेश की महिलाओं के लिए योजनाएं चलाती है. करोड़ों महिलाओं को इन योजनाओं का फायदा होता है. बता दें, योजनाएं दो प्रकार की होती है, एक जिसमें निवेश किया जाता है और दूसरी जिसका सीधा फायदा सरकार महिलाओं को देती है.

आइये जानते हैं ऐसी ही खास योजनाओं के बारे में, जिसका फायदा सीधा महिलाओं को मिलता है…

लाडली बहना योजना- मध्य प्रदेश सरकार की योजना है. साल 2023 में शुरू की गई थी. योजना के तहत महिलाओं को सीधा लाभ दिया जाता है. योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में हर माह 1200 रुपये दिए जाते हैं. 

माझी लाडकी बहिन योजना- महाराष्ट्र सरकार की योजना है. मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह ही है. योजना में प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं. 

महतारी वंदन योजना- छत्तसीगढ़ सरकार की योजना है. साल 2024 में शुरू की गई थी. महिलाओं को योजना के तहत हर माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. प्रदेश की 18 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है.

मईयां सम्मान योजना- झारखंड सरकार की योजना है. इसमें सरकार की ओर से प्रदेश की महिलाओं को 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. 

केंद्र सरकार चलाती है ये योजना

इसके अलावा, केंद्र सरकार भी महिलाओं के लिए कुछ स्कीम चलाती है. जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, लखपति दीदी, बीमा सखी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना सहित अन्य. इस योजनाओं की मदद से महिलाओं को रोजगार भी दिया जाता है, जिससे महिलाएं अपने पैर पर खुद खड़ी हो सकें और आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें.

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