IndiGo Crisis: इंडिगो संकट पर सरकार की सख्त कार्रवाई, उड़ानों में 10 फीसदी कटौती का आदेश

IndiGo Crisis: इंडिगो में हाल ही में हुई फ्लाइट कैंसलेशन और देरी के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एयरलाइन को 10% उड़ानें कम करने, रिफंड तेजी से देने और सभी नियमों का पालन करने का आदेश दिया है.

IndiGo Crisis: इंडिगो में हाल ही में हुई फ्लाइट कैंसलेशन और देरी के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एयरलाइन को 10% उड़ानें कम करने, रिफंड तेजी से देने और सभी नियमों का पालन करने का आदेश दिया है.

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Deepak Kumar
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IndiGo Crisis: इंडिगो एयरलाइन पर हाल के दिनों में बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने और देरी के कारण संकट बढ़ गया था. इस स्थिति को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इंडिगो को अपने सभी रूट्स में लगभग 10 फीसदी उड़ानें कम करने का आदेश दिया है. साथ ही एयरलाइन को कहा गया है कि वह यात्रियों का रिफंड और उनका सामान जल्द से जल्द वापस करे.

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आपको बता दें कि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान वे हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दिए, जिससे साफ था कि स्थिति काफी गंभीर है. मंत्री नायडू ने बताया कि पिछले हफ्ते इंडिगो की कई उड़ानें क्रू ड्यूटी लिस्ट, शेड्यूल और आंतरिक कम्युनिकेशन में गड़बड़ी के कारण रद्द हुईं या देर से चलीं. इससे हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ा. इसी कारण सरकार ने तुरंत जांच शुरू की और इंडिगो मैनेजमेंट को मीटिंग के लिए बुलाया.

10% उड़ानें होंगी कम

उड्डयन मंत्री ने कहा कि मंत्रालय मानता है कि फिलहाल इंडिगो जरूरत से ज्यादा फ्लाइट्स चला रही है, जिससे उनके ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. इसलिए 10% उड़ानें कम करने का आदेश दिया गया है ताकि बार-बार फ्लाइट रद्द होने की समस्या कम हो सके और सेवा की गुणवत्ता सुधरे. फिलहाल इंडिगो प्रतिदिन लगभग 2,200 से 2,300 उड़ानें संचालित करती है. इस आधार पर अब रोज करीब 220 से 230 उड़ानें कम कर दी जाएंगी.

रिफंड और बैगेज पर सख्त निर्देश

पीटर एल्बर्स ने अधिकारियों को बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड दे दिया गया है. बाकी बचा रिफंड और बैगेज वापस करने को तेज गति से पूरा करने के लिए एयरलाइन को निर्देश दिए गए हैं.

किराया और नियमों पर सख्त नजर

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इंडिगो को किराया कैप, यात्रियों की सुविधा और मंत्रालय के सभी नियमों का बिना किसी बहाने पालन करना होगा. एयरलाइन ने DGCA को शो-कॉज नोटिस के जवाब में माफी मांगी और कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी की सही वजह बताना अभी संभव नहीं है. सरकार की इस कार्रवाई का उद्देश्य यात्रियों को राहत देना और उड़ान संचालन को स्थिर करना है.

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