India-Pakistan Tension: मॉक ड्रिल से पहले गृह मंत्रालय ने बुलाई अहम बैठक, राज्यों से मांगी रिपोर्ट

India-Pakistan Tension: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. इसके साथ ही भारत ने युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं. इस बीच भारत सरकार ने देशभर के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में बुधवार (7 मई, 2025) को एक विशाल मॉक ड्रिल का आयोजन कराने का एलान किया है. लेकिन मॉक ड्रिल से पहले गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाई है. ये बैठक 6 मई की सुबह पौने ग्यारह बजे होगी.

क्या है मॉक ड्रिल का मकसद?

पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच बुधवार को देशभर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा. जिसका मकसद इस बात की जांच करना है कि जंग के हालात में मिसाइल हमले या हवाई हमलों के दौरान आम लोग कितनी जल्दी और असरदार तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. युद्ध के दौरान लोगों को तैयार रहने और सुरक्षित स्थान की तलाश कर खुद और लोगों को बचाने का प्रशिक्षण ही इस मॉक ड्रिल का असल मकसद है.

बुधवार को होने वाली मॉक ड्रिल के दौरान भी असल हालात जैसे दृश्य पेश किए जाएंगे. इस दौरान हवाई हमले के सायरन बजेंगे, शहरों की बिजली बंद कर दी जाएगी. आम लोग शरण लेने का अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं भी तुरंत हरकत में आएंगी. 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को अफरा-तफरी से बचाव, घबराहट को कम करने और जान बचाने का अभ्यास कराया जाएगा.

मॉक ड्रिल से ताजा हुईं शीत युद्ध की याद

7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल ने एक बार फिर से शीत युद्ध की याद ताजा कर दी हैं. क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की रिहर्सल शीत युद्ध के दौरान ही कराई जाती हैं. मौजूदा वैश्विक तनावों ने एक बार फिर इस ड्रिल को देशभर के लिए जरूरी बना दिया है. बुधवार को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए गृह मंत्रालय ने 2 मई 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया था. ये अभ्यास सिविल डिफेंस रूल्स, 1968 के तहत आता है.

बुधवार को देशभर के 244 जिलों में होने वाली मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड्स, नेशनल कैडेट कोर (NCC), नेशनल सर्विस स्कीम (NSS), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) और स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राएं भाग लेंगे. मॉक ड्रिल जैसी तैयारियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है. बल्कि आम जनमानस को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा.

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