भारत ने पाकिस्तान के एक और डिप्लोमैट को किया निष्कासित, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश

भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के बीच, भारत सरकार ने बुधवार को एक सख्त कदम उठाया. एक पाकिस्तानी राजनयिक को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' यानी अवांछनीय व्यक्ति घोषित करते हुए देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया है.

भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के बीच, भारत सरकार ने बुधवार को एक सख्त कदम उठाया. एक पाकिस्तानी राजनयिक को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' यानी अवांछनीय व्यक्ति घोषित करते हुए देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया है.

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Ravi Prashant
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पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया Photograph: (X)

भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के बीच बुधवार को भारत सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया. एक पाकिस्तानी राजनयिक को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ यानी अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है.

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विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह कार्रवाई उस अधिकारी की ऐसी गतिविधियों को लेकर की गई है जो उसकी राजनयिक भूमिका और आधिकारिक दायित्वों के अनुरूप नहीं थीं. संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है.

राजनयिक हैसियत का गलत यूज ना करें

इस मामले को लेकर पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रमुख (Charge d’Affaires) को तलब किया गया और उन्हें एक कड़ा राजनयिक विरोध पत्र (डिमार्शे) सौंपा गया. भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान यह सुनिश्चित करे कि उसके राजनयिक भारत में अपने विशेषाधिकारों और राजनयिक हैसियत का गलत इस्तेमाल न करें.

विदेश मंत्रालय ने सीधे और स्पष्ट कहा

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि वे यह पक्का करें कि पाकिस्तान के कोई भी अधिकारी भारत में ऐसी गतिविधियों में शामिल न हो जो उनकी राजनयिक स्थिति के अनुकूल न हों.”

विदेश मंत्रालय ने नहीं शेयर किया डिटेल्स

हालांकि, इस राजनयिक की पहचान या उसकी गतिविधियों का डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किया गया है. लेकिन यह कदम भारत की सुरक्षा चिंताओं और विदेश नीति में उसकी सख्ती को दर्शाता है.

इससे पहले ही हुआ ऐसा एक्शन

गौरतलब है कि इससे पहले भी भारत कई पाकिस्तानी अधिकारियों को खुफिया गतिविधियों या नियमों के उल्लंघन के चलते निष्कासित कर चुका है. यह ताजा घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि भारत, अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामलों में किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है.

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