PM मोदी की टैरिफ को लेकर अहम बैठक, अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार होगी रणनीति

Donald Trump ने भारत से इंपोर्ट सामानों पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. यह 27 अगस्त से लागू होगा. इस दौरान पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने हाई लेवल बैठक जारी है.

Donald Trump ने भारत से इंपोर्ट सामानों पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. यह 27 अगस्त से लागू होगा. इस दौरान पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने हाई लेवल बैठक जारी है.

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Mohit Saxena
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pm modi Photograph: (social media)

अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ का बम फोड़ा. ऐसे में 50 फीसदी टैरिफ कल यानि 27 अगस्त 2025 से लागू होगा. इस ऐलान ने भारतीय निर्यातकों के​ लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. इस नुकसान की भरपाई को लेकर सरकार से सहायता की  उम्मीद बढ़ गई है. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार शाम यूएस टैरिफ से निपटने की तैयारियों पर अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही कई वरिष्ठ मंत्री और फाइनेंस एवं कॉमर्स मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी मौजूद हैं. 

सरकार की ओर से हो सकता है बड़ा ऐलान  

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पीएम मोदी की अगुवाई में हो रही इस बैठक के बाद सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. ये भारतीय निर्यातकों को राहत देने के साथ वैकल्पिक बाजारों की तलाश में सहायता देगी. PM Modi की यह बैठक उनकी दो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों, जापान और चीन की इस माह के आखिर में होने वाली यात्रा से पहले हो रही है. इस तरह की उम्मीद है कि सरकार Indian Exportes को लेकर आर्थिक राहत और खासतौर पर कामगारों की सुरक्षा के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा हो सकती है. वहीं ट्रंप के टैरिफ अटैक से बचाव को लेकर वैकल्पिक बाजारों की तलाश और कारोबारी व्यवस्थाएं तय करने की कवायद शुरू हो गई है. 

इन सेक्टर पर होगा असर 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Trump Tariff का असर अमेरिका के लिए होने वाले भारत के 55% उत्पाद क्षेत्रों    के निर्यात पर हो सकता है. इस दौरान कपड़े, ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट, खिलौने, केमिकल, मशीन टूल, प्लास्टिक, मरीन के सामान शामिल हैं. इनमें से कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से देश की बड़ी आबादी को रोजगार मिलता है. ट्रंप प्रशासन ने भारत को लेकर किए ऐलान ने इन भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धा  बाहर किया है. भारत के अधितर प्रतिस्पर्धी देशों में उत्पाद भारत पर लागू 50 प्रतिशत के मुकाबले 30 से 35%  कम दरों पर उपलब्ध होगा. इससे इन भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजारों में टिके रहना नामुमकिन होगा.

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