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रवांडा आव्रजन विधेयक में संशोधन पर ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के दो उपाध्यक्षों ने दिया इस्तीफा

रवांडा आव्रजन विधेयक में संशोधन पर ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के दो उपाध्यक्षों ने दिया इस्तीफा

Updated on: 17 Jan 2024, 09:35 AM

लंदन:

ब्रिटेन में सांसदों ने आव्रजन पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आपातकालीन कानून में संशोधन के पक्ष में मतदान के बाद सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के दो उपाध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ली एंडरसन और ब्रेंडन क्लार्क-स्मिथ ने कानून में संशोधन के पक्ष में मतदान करने के बाद मंगलवार शाम को अपने इस्तीफे की घोषणा की।

उन्होंने संशोधनों के संबंध में प्रधानमंत्री को एक संयुक्त पत्र में लिखा कि हालांकि हमारी मुख्य इच्छा कानून को मजबूत करना है, इसका मतलब है कि संशोधनों के लिए वोट करने के लिए हमें आपको अपना इस्तीफा देने की आवश्यकता होगी।

ब्रिटेन ने अप्रैल 2022 में रवांडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत अवैध अप्रवासियों और शरण चाहने वालों को उनके दावों को संसाधित करने के लिए पूर्वी अफ्रीकी देश भेजा जाएगा। वहाँ दावे मंजूर होने के बाद उन्हें ब्रिटेन लौटने की अनुमति देने की बजाय रवांडा में स्थायी निवास प्रदान किया जाएगा।

हालाँकि, इस योजना को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। जून 2022 में सात प्रवासियों को रवांडा ले जाने वाली पहली उड़ान यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रद्द कर दी गई थी। दो महीने पहले, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार की योजना गैरकानूनी थी।

ब्रिटिश सरकार ने बाद में आपातकालीन कानून पेश किया जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को खत्म कर देगा, और संसद सदस्यों (सांसदों) ने पिछले महीने नए विधेयक के पक्ष में मतदान किया।

मंगलवार को ब्रिटिश सांसदों ने प्रस्तावित विधेयक में लेबर पार्टी के संशोधनों को 262 के मुकाबले 336 वोटों से खारिज कर दिया। विधेयक पर मुख्य वोट बुधवार को होने की उम्मीद है।

एक अन्य कंजर्वेटिव सांसद जेन स्टीवेन्सन ने भी मंगलवार शाम को मतदान के दौरान संसदीय निजी सचिव (पीपीएस) के पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.