दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला : ईडी ने कहा - कविता ने केजरीवाल, सिसोदिया से सांठगांठ की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले की जांच में पाया गया कि बीआरएस नेता के. कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आप के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि अपराध से प्राप्त आय में से अब तक 128.79 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया गया है और उसे कुर्क किया गया है।

यह खुलासा तब हुआ, जब बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को मामले में 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। यहां की एक विशेष अदालत ने उन्हें 23 मार्च तक हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी को भेज दिया था।

एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, 15 मार्च को हैदराबाद में कविता के आवास पर भी तलाशी ली गई थी। तलाशी कार्यवाही के दौरान ईडी अधिकारियों को कविता के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बाधित किया गया था।

ईडी की अब तक की जांच से यह भी पता चला है कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए सीएम केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित आप के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन एहसानों के बदले में वह आप के नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने में शामिल थीं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 बनाने और लागू करने में भ्रष्टाचार और साजिश से अवैध धन की धारा बहाई गई। आप के लिए थोक विक्रेताओं से रिश्‍वत ली गई थी।

अधिकारी ने कहा कि कविता और उनके सहयोगियों को आप को अग्रिम भुगतान की गई अपराध की आय की वसूली करनी थी और इस पूरी साजिश से अपराध की आय को आगे बढ़ाना था।

अधिकारी ने कहा, ईडी ने अब तक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देशभर में 245 जगहों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक आप के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ईडी ने मामले में अब तक एक अभियोजन शिकायत और पांच पूरक शिकायतें दर्ज की हैं।

अधिकारी ने कहा, इसके अलावा, अपराध से प्राप्त आय में से अब तक 128.79 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया गया है और 24 जनवरी, 2023 और 3 जुलाई, 2023 के कुर्की आदेशों की पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा की गई है।“

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Source : IANS