कैबिनेट ने गरीबों को एलपीजी सब्सिडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को वित्तवर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीबों के लिए प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी।

वित्तवर्ष 2024-25 के लिए कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपये होगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

1 मार्च 2024 तक 10.27 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी हैं।

ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), एक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने गरीब घरों की वयस्क महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की।

भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60 फीसदी आयात करता है। पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचाने और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 12 रिफिल तक 200 रुपये की सब्सिडी शुरू की (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक), जिससे उनके द्वारा एलपीजी का लगातार उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

अक्टूबर 2023 में सरकार ने प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से) सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया। 1 फरवरी, 2024 तक पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत 603 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर (दिल्ली) है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 29 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 के लिए आनुपातिक रूप से 3.87 रिफिल (जनवरी 2024 तक) हो गई है। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी इस सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

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