12 राज्यों में बढ़ाई गई SIR कराने की समय-सीमा, ECI ने जारी किया शेड्यूल, इस दिन जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की तारीख को बढ़ा दिया है. अब इन सभी राज्यों में 11 दिसंबर तक एसआईआर कराया जाएगा. जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की तारीख को बढ़ा दिया है. अब इन सभी राज्यों में 11 दिसंबर तक एसआईआर कराया जाएगा. जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

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Suhel Khan
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ECI Extended SIR date

12 राज्यों में बढ़ाई गई SIR कराने की समय सीमा Photograph: (Social Media)

SIR Date Extended: यूपी-राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा में 7 दिनों की बढ़ोतरी का रविवार को एलान किया. इसके साथ ही आयोग ने एसआईआर का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक, अब एन्यूमरेशन, बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम-ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया की तारीखें भी बदल दी गई हैं.

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इन राज्यों में चल रही SIR की प्रक्रिया

बता दें कि पहले चरण के तहत चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर चलाया था. वहीं दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जा रहा है. जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अद्यतित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एसआईआर कराना जरूरी है.

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ये है SIR कराने का नया शेड्यूल

चुनाव आयोग के मुताबिक, एन्यूमरेशन पीरियड या घर-घर सत्यापन करने की प्रक्रिया को बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) कर दिया गया है. इसके साथ ही मतदान केंद्रों का पुनर्गठन या पुनर्व्यवस्था करने की तारीख को बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया है. वहीं कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की तारीख को बढ़ाकर 12 से 15 दिसंबर कर दिया गया है. जबकि अब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा. जो पहले 9 दिसंबर को किया जाना था. वहीं दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तिथि को बढ़कर 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 कर दिया गया है.

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