प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी, नई ईवी पॉलिसी में मिडिल क्लास को राहत

दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और AQI के लगातार खतरनाक स्तर को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का ड्राफ्ट जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है. इस नीति का उद्देश्य हर घर तक ईवी को पहुंचाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है.

दोपहिया वाहनों पर मिडिल क्लास को बड़ी राहत

प्रस्तावित ईवी नीति में मिडिल क्लास को खास राहत देने पर फोकस किया गया है. ड्राफ्ट के अनुसार, पेट्रोल दोपहिया वाहन से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर स्विच करने वाले उपभोक्ताओं को 35,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है. सरकार का मानना है कि दोपहिया वाहन सबसे अधिक संख्या में सड़कों पर हैं और इन्हें इलेक्ट्रिक में बदलने से प्रदूषण में सीधी कमी आएगी.

तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों के लिए भी प्रोत्साहन

नीति में केवल निजी वाहन ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक तिपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है. ऑटो और अन्य कमर्शियल तिपहिया वाहन जो फिलहाल पेट्रोल, डीजल या सीएनजी पर चलते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलने पर आकर्षक सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव है. इससे न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि ड्राइवरों के ईंधन खर्च में भी कमी आएगी.

महंगे ईंधन खर्च से राहत का लक्ष्य

सरकार ऐसे लोगों को भी सब्सिडी देने की योजना बना रही है जो वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर 20 लाख रुपये तक खर्च कर रहे हैं. यदि वे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाते हैं तो उन्हें भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा. इससे बड़े स्तर पर ईवी अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

अगले वित्त वर्ष से लागू हो सकती है नीति

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि सरकार ने ईवी नीति के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार कर लिया है और इसे अगले वित्त वर्ष से लागू किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदूषण पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी काम कर रही है. इसके अलावा सड़कों से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे.

ईवी से PM2.5 और PM10 में कमी की उम्मीद

वायु प्रदूषण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन उत्सर्जन PM2.5 और PM10 का बड़ा कारण है. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से प्रदूषक तत्वों का भार सीधे तौर पर कम होगा और राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा. कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी को स्वच्छ, टिकाऊ और हरित परिवहन की ओर ले जाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

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