बजट 2026 में 'धुरंधर'  ऐलान! 7 हाई-स्पीड रेल, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, AI किसान टूल और बायोफार्मा के लिए 10000 करोड़ का धमाका

Union Budget 2026: बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य रूप से विकसित भारत 2047 की दिशा में कई बड़े ऐलान किए हैं. आइए आपको बिंदूवार बताते है कि केंद्रीय बजट में किस सेक्टर में क्या मुख्य घोषणाएं की गई हैं. आर्थिक जानकारों की मानें तो बजट 2026 समावेशी विकास, रोजगार, तकनीक और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है.  

कृषि और ग्रामीण विकास

- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में शुरू, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, सतत कृषि, पंचायत स्तर पर भंडारण, सिंचाई और क्रेडिट पर फोकस.
- दालों में आत्मनिर्भरता मिशन: 6 वर्षीय, तूर/उड़द/मसूर पर; NAFED/NCCF द्वारा 4 वर्ष में खरीद.
- सब्जी-फल कार्यक्रम: उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन; FPOs और सहकारी समितियां शामिल.
- मखाना बोर्ड (बिहार): उत्पादन, प्रसंस्करण, FPOs का गठन.
- कपास उत्पादकता मिशन: 5 वर्षीय, उच्च उपज वाली किस्में.
- KCC क्रेडिट सीमा: 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई.
- ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम: महिलाओं, युवा किसानों, छोटे किसानों और भूमिहीनों के लिए स्किलिंग, निवेश, तकनीक की योजना.
- भारत विस्तार AI टूल: मल्टीलिंगुअल AI से किसानों को फसल करने की सलाह, बाजार के बारे में जानकारी मिलने में मदद मिलेगी.

When Yuva Shakti Thinks, The Nation Acts!

Ideas from the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue - 2026 echoed in the Union Budget 2026–27.#ViksitBharatBudgetpic.twitter.com/sKXd2En9zK

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 1, 2026

रोजगार और MSME

- MSME वर्गीकरण बढ़ाया: निवेश और टर्नओवर सीमा दोगुनी; क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ (माइक्रो/स्मॉल), स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ किया.
- माइक्रो उद्यम क्रेडिट कार्ड: 5 लाख सीमा, पहली वर्ष 10 लाख कार्ड मिलेगा.
- स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स: 10,000 करोड़ नया योगदान.
- पहली बार उद्यमियों की योजना: महिलाओं/SC/ST के लिए 2 करोड़ तक ऋण दिया जाएगा.
- PM SVANidhi: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण बढ़ा है, UPI क्रेडिट कार्ड की सीमा 30000 रुपये की
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स: e-श्रम पर पंजीकरण, PM जय हिंद योजना से स्वास्थ्य कवर  की योजना इससे करीब1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा मिलेगा.
- खिलौना क्षेत्र: भारत को वैश्विक हब बनाने की योजना का ऐलान.

 शिक्षा और स्किलिंग

- अटल टिंकरिंग लैब: अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में ये लैब बनाने की योजना.
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना: डिजिटल किताबें भारतीय भाषाओं में दिए जाने की योजना का ऐलान.
- AI उत्कृष्टता केंद्र: शिक्षा में AI के लिए 500 करोड़ बजट का आवंटन.
- चिकित्सा शिक्षा: 10 वर्षों में 1.1 लाख नई सीटें बनाई जाएंगी; इसके अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीट तैरूार करने की योजना.
- IIT विस्तार: अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, पटना IIT में हॉस्टल बनाने की योजना.
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: 8 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पोषण देने की योजना.

#WATCH | FM @nsitharaman is all set to present Union Budget 2026-27 in the #LokSabha. @FinMinIndia@nsitharamanoffc#Budget2026#Budget#ViksitBharatBudget#Budget2026onDD

Photo Credit: Hrishikesh Bhatt pic.twitter.com/yee5e1EDVB

— DD News (@DDNewslive) February 1, 2026

 स्वास्थ्य

- दिन देखभाल कैंसर केंद्र: सभी जिला अस्पतालों में 3 वर्षों में ये केंद्र बनेंगे; 2025-26 में 200 केंद्र बनाने की योजना है.
- 3 नए NIPERs: ये सभी फार्मा शिक्षा और रिसर्च के लिए काम करेंगे.
- बायोफार्मा शक्ति योजना: अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ लागत से  भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की योजना है.

 इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा

- कैपिटल एक्सपेंडिचर: इस योजना के लिए 12.2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की गई है.
- परमाणु ऊर्जा मिशन: 2047 तक 100 GW; SMR के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन.
- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में ये कॉरिडोर बनेंगे जिससे यात्रा समय कम होगा.
- UDAN: 120 नए गंतव्य, 4 करोड़ यात्रियों को इससे फायदा मिलेगा.
- समुद्री विकास फंड: 25,000 करोड़.
- SWAMIH फंड 2: 15,000 करोड़, अफोर्डेबल हाउसिंग.
- जल जीवन मिशन: 2028 तक 100% कवरेज.

अन्य प्रमुख क्षेत्र

- सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: इंडस्ट्री-लेड रिसर्च, ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे.
- क्लीन टेक विनिर्माण: सौर PV, EV बैटरी, विंड टरबाइन पर फोकस किया जाएगा.
- पर्यटन: 50 प्रमुख स्थलों का विकास, स्किल प्रोग्राम, मुद्रा ऋण.
- राज्यों को समर्थन: 1.5 लाख करोड़ 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण योजना का ऐलान.
- फिस्कल डेफिसिट: FY27 में 4.3% GDP.
- टैक्स सुधार: नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा; रिवाइज्ड ITR डेडलाइन 31 मार्च तक कर दी गई है
- महात्मा गांधी ग्राम स्वराज: खादी और हस्तशिल्प को मजबूत करने की पहल की गई है.
- हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल: करीब 800 जिलों में ये बनेंगे, जिससे उच्च शिक्षा में लड़कियों को फायदा मिलेगा .

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