संसद में 'वन नेशन-वन इलेक्शन बिल' की तैयारी, BJP ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप

BJP Whip भाजपा ने सोमवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. उन्हें मंगलवार 17 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने को कहा है. भाजपा के चीफ व्हिप का कहना है कि दोनों सदनों में कुछ अहम विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है.

BJP Whip भाजपा ने सोमवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. उन्हें मंगलवार 17 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने को कहा है. भाजपा के चीफ व्हिप का कहना है कि दोनों सदनों में कुछ अहम विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है.

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Mohit Saxena
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BJP Whip (social media)

भाजपा ने सोमवार को अपने सभी सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. उन्हें मंगलवार 17 दिसंबर को सदन में उपस्थि​त रहने को कहा गया है. भाजपा के चीफ व्हिप ने कहा है कि दोनों सदनों में कुछ अहम विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है. ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जा सकता है. भाजपा ने लोकसभा के अपने सांसदो के लिए तीन लाइन का एक व्हिप जारी किया. पार्टी ने अपने सभी सांसदों को कल अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. पहले इस तरह की चर्चा थी कि सरकार सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश करने वाली है. मगर किसी कारणवश इसे टाल दिया गया. 

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जेपीसी का हो सकता है गठन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिल पेश होने और विस्तृत चर्चा और सहमति बनाने को लेकर बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा. सरकार को इस बिल को संसदीय समिति को भेजने में किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है. अगर ऐसी डिमांड उठती है तो जेपीसी का गठन भी हो सकता है. इसमें भाजपा-कांग्रेस सहित तमाम दलों के सदस्यों के नामों का ऐलान होगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर NDA के सभी घटक दलों से चर्चा चल रही है. सभी दल इसके पक्ष में हैं. सरकार का कहना है कि विपक्षी दल इसका विरोध सिर्फ राजनैतिक वजह से कर रहे हैं. 

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वन नेशन वन इलेक्शन क्या है?

आपको बता दें कि देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की चर्चा हो रही है. केंद्र की मोदी सरकार इसके पक्ष में है. वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है कि लोकसभा चुनाव  के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हों. इसके साथ स्थानीय निकायों, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव में साथ में हों. पीएम मोदी भी खुद इसके पक्ष में हैं. उन्होंने कई मौकों पर वो इसकी वकालत की है.

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