8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, क्या है नई जानकारी?

8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. यह खबर आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख से जुड़ी हुई है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी. आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है. आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से ही देश के लाखों सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. पहले खबर थी कि सरकार 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है.  कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू करना काफी मुश्किल है. हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि आठवां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि 1 साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है. लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है. ऐसी स्थिति में क्या 1 जनवरी को आठवां वेतन आयोग लागू हो पाएगा.

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आठवें वेतन आयोग के गठन होने का बेसब्री से इंतजार

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में आठवें वेतन आयोग के आवंटन का कोई जिक्र नहीं किया गया. इसके अलावा सातवां वेतन आयोग द्वारा 10 साल पूरे करने के बाद ही आठवां वेतन आयोग लागू हो पाएगा. इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल लग रहा है. हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर आठवां वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा है कि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारियों को देरी की अवधि के बराबर एरियर यानी कि पूरे बकाए का भुगतान करेगी. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को आठवें वेतन आयोग के गठन होने का बेसब्री से इंतजार है. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने एक इंटरव्यू में इस पर बड़ा अपडेट दिया. मनोज गोविल ने बताया कि आठवां वेतन आयोग अप्रैल तक गठित हो सकता है.

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50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा

बता दें कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा. एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको उम्मीद है कि पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति तेज होगी और इसके संकेत पहले से ही नजर आने लगे हैं. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा हमारा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा. वेतन आयोग के गठन के बाद उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में कुछ समय लगेगा, जिसे बाद में सरकार द्वारा संसोधित किया जाएगा. इसलिए अगले वित्त वर्ष में हमें किसी आउट गो की उम्मीद नहीं है. अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में आउट गो होगा. हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राजय मंत्री पंकज चौधरी ने भी बताया कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी निर्णय जल्द ही किया जाएगा.