एक जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिलेगा DA और DR? जानिए वित्त मंत्रालय का जवाब

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते से जुड़ी एक खबर खूब वायरल हो रही है, जिसको लेकर लोग कंफ्यूज हो गए हैं. लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस खबर को पूरी तरह से झूठा बताया है. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है. यह ऑफिस मेमोरेंडम बिल्कुल झूठा है. मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए फिर से शुरू करने और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर घूम रहा है. यह कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फर्जी है.  भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है.

A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021. This Office Memorandum (OM) is fake. No such OM has been issued by GoI: Ministry of Finance pic.twitter.com/WqvmQFrfDq

— ANI (@ANI) June 26, 2021

यह भी पढ़ेंःराम मंदिर की समीक्षा बैठक में बोले पीएम, अयोध्या में दिखे भारतीय संस्कृति की झलक

सोशल मीडिया पर वायरल इस दस्तावेज में तारीख 26 जून 2021 लिखी है. दस्तावेज में लिखा गया है कि कोरोना संकट के कारण रोके गए डीए और डीआर को एक जुलाई 2021 से चालू किया जा रहा है. एक जुलाई 2021 से एक जनवरी 2021 के बीच पेंडिंग डीए और डीआर को तीन किस्तों में जारी किया जाएगा. आगे लिखा गया कि यह आदेश सभी केंद्र कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए लागू है. 

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्च र फोरम (एआईएफ 2021) में 'एशिया की रिकवरी के लिए टिकाऊ बुनियादी ढांचे को सक्षम करने' पर वस्तुत: भाग लिया. इंफ्रास्ट्रक्च र एशिया, एंटरप्राइज सिंगापुर, सिंगापुर के वित्त मंत्रालय और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा सह आयोजित फोरम में बोलते हुए, सीतारमण ने समावेशी, टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण और विकास प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को प्राथमिकता देने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को सुनिश्चित करने और एसडीजी के साथ संरेखित बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया.

यह भी पढ़ेंःPM की बैठक के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, 370 की बहाली के लिए संघर्ष जारी रहेगा

वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, उदारीकृत एफडीआई, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए जीआईएफटी सिटी के विकास, निजी भागीदारों और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर प्रकाश डाला. उन्होंने खुले, नियम आधारित और पारदर्शी आर्थिक वातावरण के लिए भारत के नीति आधारित, निजी निवेश और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, लचीला वसूली के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण के लिए बढ़ाया सार्वजनिक व्यय और मजबूत संस्थागत संरचना आदि ²ष्टिकोण पर भी जोर दिया.