फैक्ट चेक (Photo Credit: न्यूज नेशन )
नई दिल्ली:
कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यस्था को झटका लगा है. भारतीय अर्थव्यस्था भी कोरोना वायरस संक्रमण की मार झेल रही है. ऐसे में अर्थव्यस्था को फिर से पटरी पर लाने की सरकार तमाम कोशिशें कर रही है. इस बीच सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नये साल से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम होगा. इसके पीछे श्रम कानून में बदलाव को वजह बताया जा रहा है.
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दरअसल, एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम क़ानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष (साल 2021) से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा. इस दावे को लेकर प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने जांच की. पीआईबी ने इस वायरल खबर को अपनी पड़ताल में पूरी तरह से फर्जी पाया.
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पीआईबी ने लिखा- एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम क़ानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा. PIB Fact Check में यह दावा फर्जी है. वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.
एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम क़ानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। pic.twitter.com/Et2tI62mMb
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 28, 2020
