Fact Check : क्या MSME मंत्रालय क्रेडिट योजना के तहत दे रहा लोन, जानें सच

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि एमएसएमई मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि क्रेडिट योजना के तहत क्रेडिट कार्डधारी को लोन उपलब्ध करा रहा है. साथ ही प्रसंस्करण शुल्क के बहाने 1000 का भुगतान करने का अनुरोध कर रहा है. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से जारी इस पत्र की पड़ताल हमने शुरू की. हमने जानना चाहा कि क्या वाकई में एमएसएमई मंत्रालय ने कोई इस तरह का पत्र जारी किया है. जिसकी पड़ताल के लिए हम पीआईबी फैक्ट चेक ट्विटर अकाउंट पर गए. जहां इस वायरल हो रहे पत्र की पूरी सच्चाई समाने आ गई. पीआईबी ने इस पत्र को पूरी तरह से फेक होने का दावा किया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पड़ताल की सच पोस्ट किया है.

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पीआईबी ने लिखा- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कथित रूप से जारी एक अनुमोदन पत्र, एक ऋण प्रदान कर रहा है और प्रसंस्करण शुल्क के बहाने 1000 का भुगतान करने का अनुरोध कर रहा है. PIB Fact Check: यह पत्र Fake है. @minmsme अपनी किसी भी क्रेडिट योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है.

An approval letter allegedly issued by the Ministry of MSME is granting a loan and requesting a payment of ₹1000 on the pretext of processing fee.#PIBFactCheck: This letter is #Fake. @minmsme does not directly deal with individual beneficiaries for any of its credit schemes. pic.twitter.com/35DDD2rhiV

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 4, 2020