समय रैना की बढ़ी मुश्किल, महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा दूसरा समन

समय रैना के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. महाराष्ट्र साइबर सेल ने उन्हें दूसरी बार समन भेजा है. विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में शामिल होने के चलते उन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. इस मामले में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की है.

समन का दूसरा दौर

महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने पुष्टि की है कि समय रैना को दूसरा समन जारी किया गया है. उन्हें 18 फरवरी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए. इसके बाद साइबर सेल ने दोबारा नोटिस भेजने का फैसला किया.

समय रैना ने पहले अनुरोध किया था कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान देने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वह फिलहाल अमेरिका में हैं और 17 मार्च से पहले भारत लौट नहीं सकते. लेकिन महाराष्ट्र साइबर सेल ने उनकी यह मांग ठुकरा दी और साफ कहा कि बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें खुद हाजिर होना होगा.

क्या है पूरा विवाद?

'इंडियाज गॉट लैटेंट' शो विवादों में तब आया जब पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से आपत्तिजनक सवाल पूछा. उन्होंने कहा, 'तुम अपने माता-पिता को देखना पसंद करोगे या खुद शामिल होकर इसे हमेशा के लिए रोक दोगे?'

यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और लोगों ने इसे बेहद अभद्र और आपत्तिजनक करार दिया. नतीजतन, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, कॉमेडियन अपूर्वा मखीजा और शो के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई.

विवाद बढ़ता देख समय रैना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी, 'जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया है. मैंने अपने चैनल से 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सभी वीडियो हटा दिए हैं. मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था. मैं सभी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा.'

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

18 फरवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की और रणवीर इलाहाबादिया के बयान को 'गंदा और विकृत मानसिकता' वाला बताया. कोर्ट ने कहा कि 'लोकप्रियता के नाम पर समाज को हल्के में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती.'

इसके अलावा, कोर्ट ने यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ती आपत्तिजनक सामग्री पर चिंता जताई और सरकार से सख्त कार्रवाई करने को कहा.

रणवीर इलाहाबादिया को मिली अंतरिम राहत

इस विवाद के बाद रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपने खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने की अपील की. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, लेकिन इसके साथ सख्त शर्तें भी लगाईं. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और बिना अनुमति देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी.

समय रैना के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर सेल की कार्रवाई तेज हो गई है. जहां एक तरफ उन्हें भारत लौटकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई है. अब देखना होगा कि समय रैना इस कानूनी लड़ाई का सामना कैसे करते हैं.

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